प्रशासन देण्याची व्यावसायिक नीतिमत्ता (प्रोफेशनल एथिक्स) पाळण्याचे तिला भान उरलेले नाही, ही चिंतेची बाब आहे. 'ई-गव्हर्नन्स, माहितीचा अधिकार व स्वतंत्र प्रभावी प्रसारमाध्यमामुळे अलीकडच्या काळात हे भान पुन्हा नोकरशाहीस काही प्रमाणात येत आहे, हेही येथे नमूद केले पाहिजे. भारतीय प्रशासनाचे घटनात्मक पर्यावरण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. २६ जानेवारी, १९५० पासून भारत हा प्रजासत्ताक देश झाला आहे व घटनेच्या चौकटीत भारताचा राज्यकारभार व प्रशासन चालते, चालले पाहिजे. कारण कोणत्याही देशाच्या घटनेचे स्वत:चे एक एतद्देशीय तत्त्वज्ञान असते. त्या आधारे शासनाची रचना व कार्यपद्धती सिद्ध होते. भारतीय घटनेचा केंद्रबिंदू भारतीय नागरिक आहे. आम्ही भारतीय लोक' (वी द पीपल ऑफ इंडिया) या अत्यंत समर्पक शब्दानी सुरू होणारा भारतीय घटनेचा सारनामा, उद्देशिका हे अधोरेखित करते की, भारत हा एक सार्वभौम, समाजवादी, सेक्युलर प्रजासत्ताक देश आहे व न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव ही त्याची मूल्ये आहेत. जनकल्याण व विकास हे तिचे अंतिम ध्येय आहे. या घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकास काही मूलभूत अधिकार (समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, भाषण, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मालमत्ता व घटनात्मक उपाययोजना) दिले आहेत, ते त्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना मिळवण्यासाठी प्रशासन करणं, हे नोकरशाहीचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. ती राज्यकर्त्यांशी नव्हे तर त्यांच्या नीती-धोरणे व कार्यक्रमाशी बांधील असते, पण प्रथम व अंतीमत: जनतेप्रत तिची जबाबदेही - बांधीलकी - असली पाहिजे. भारतीय लोकशाहीपुढील प्रश्न आणि आव्हाने भारतीय नोकरशाही सत्तर-ऐशींच्या दशकापर्यंत घटनेला अभिप्रेत असल्याप्रमाणे काम करीत होती. पण त्यानंतर वाढता राजकीय हस्तक्षेपापासून ती स्वत:चा बचाव करू शकली नाही. उलटपक्षी त्यांच्या भ्रष्टाचार व हितसंबंधी कारभारात सामील झाली आणि ब्युरोक्रसीच्या घसरणीचा प्रारंभ झाला. आज राजकीय क्षेत्रात निर्णायकपणा व अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाहीचे चारही स्तंभ-न्यायपालिका, राज्यकर्ते, नोकरशाही व प्रसारमाध्यमे आपल्या मर्यादा व चौकटी ओलांडताना दिसतात, त्यामुळे अराजकतेकडे भारताची वाटचाल वेगात सुरू आहे, असे विचारवंत व अभ्यासकांचे आकलन आहे. | लोकशाही व निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी व प्रभावी संसदीय कारभारातून न्यायपालिका पूर्वपदावर येणे शक्य आहे. प्रसारमाध्यमांनी व्यवसाय व नफा हे एकमेव मूल्य न मानता जनप्रबोधनाची त्यांची मूळ जबाबदारी ओळखून स्वयंनियंत्रणाद्वारे सुधारले व बदलले पाहिजे. प्रशासनाच्या सुधारणेसाठी मात्र राजकीय नेतृत्वाने इच्छाशक्ती दाखवून व्यापक प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. त्या संदर्भात एस. आर. महेश्वरी यांनी त्यांच्या अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह रिफॉर्मस् इन इंडिया' ग्रंथात भारतात प्रशासकीय सुधारणा का झाल्या नाहीत याचे मार्मिक विवेचन केलं आहे. त्या बद्दल साररूपानं असं म्हणता येईल की, भारतीय घटना समितीच्या सदस्यांना स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात प्रशासनाचे बारकावे व अंतर्भूत मर्यादा-लवचिकता व ‘डायनॅमिझम समजून घेण्यास वेळ मिळाला नाही. पुन्हा ब्रिटिशकालीन नोकरशाही ब्रिटिशांनी मोठ्या प्रमाणात दमनकारी यंत्रणा म्हणून वापरली. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांमध्ये ब्युरोक्रसीबद्दल एक प्रकारचा अविश्वास होता, तो भारतीय जनमानसातही रुजला गेला. प्रशासकीय चौकटीचा ताठरपणा, कामापेक्षा कामाच्या पद्धतीला व नियमांना महत्त्व देणे व मधल्या आणि खालल्या स्तरावरील नोकरशाहीनं जबाबदारी टाळणं यामुळे हा अविश्वास स्वाभाविक होता. पण स्वातंत्र्योत्तरकाळात घटनेच्या माध्यमातून व तिचा मसुदा करताना ज्या चर्चा शिल्पकार चरित्रकोश १५४
