सेटलवाड, मोतीलाल चिमणलाल न्यायपालिका खंड अंबाशंकर यांच्यापासून चालत आली होती. मोतीलाल यांचे वडील सर चिमणलाल सेटलवाड हे अग्रगण्य नेमस्त पुढारी तसेच नामवंत वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञ होते. मोतीलाल यांचे सुरुवातीचे प्राथमिक शिक्षण अहमदाबाद येथे झाले, तर उर्वरित प्राथमिक, तसेच माध्यमिक व त्यापुढील सर्व शिक्षण मुंबईत झाले. १८९९ मध्ये ते विल्सन हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९०४ मध्ये त्यांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून बी.ए.ची पदवी घेतली. त्यावेळी एलएल.बी. चे वर्गही एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातच भरत असल्याने, तेथूनच त्यांनी १९०६ च्या अखेरीस एलएल.बी.ची पदवी संपादन केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत ‘अ‍ॅडव्होकेट’ होण्यासाठी त्याकाळी अगोदर दोन वर्षे उच्च न्यायालयात हजर राहून उमेदवारी करावी लागत असे व त्यानंतर एक अतिशय कठीण परीक्षा द्यावी लागत असे. ही उमेदवारी पूर्ण करून तसेच स्वत:च्या वाचनाने कायद्याचा व्यासंग करून मोतीलाल ही परीक्षा १९११ मध्ये उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ख्यातनाम वकील भुलाभाई देसाई यांच्या हाताखाली वकिली सुरू केली. व्यवसायात त्यांचा लवकरच जम बसला आणि एक उत्तम वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. १९३७ मध्ये तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणून सेटलवाड यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी ऑगस्ट १९४२ मध्ये गांधीजींची ‘चले जाव’ चळवळ सुरू झाल्यानंतर अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून १९४७ पर्यंत त्यांनी विविध उच्च न्यायालयात, १९३५ च्या कायद्याने स्थापन झालेल्या फेडरल न्यायालयात, तसेच विविध लवादमंडळांसमोर अनेक महत्त्वाचे खटले चालविले. जुलै-ऑगस्ट १९४७ मध्ये पंजाबची फाळणीनंतरची सीमा निश्चत करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या रॅडक्लिफ आयोगासमोर त्यांनी काँग्रेसची बाजू मांडली. सप्टेंबर १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या शिष्टमंडळाचे सेटलवाड हे सदस्य होते. तेव्हापासून १९४९ पर्यंत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात विविध पातळ्यांवर भारतातर्फे महत्त्वाची कामगिरी बजावली. विशेषत: काश्मीर प्रश्नावरील दीर्घ चर्चांमध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधित्व केले व भारताची बाजू मांडली. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची नवी घटना लागू झाली. त्याच दिवशी सेटलवाड यांची भारताची पहिले म्हणून नियुक्ती झाली. ३१ डिसेंबर १९६२ पर्यंत, म्हणजे सलग तेरा वर्षे ते या पदावर राहिले. त्यांच्या नावावरील हा विक्रम अद्याप अबाधित आहे. या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत केंद्र सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. अ‍ॅटर्नी-जनरल पदावर असतानाच पहिल्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १९५८-५९ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. १९५५ ते १९६० याच काळात त्यांनी दादरा-नगरहवेली प्रकरणात भारताची बाजू आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रभावीपणे व यशस्वीरित्या मांडली. निवृत्त झाल्यानंतरही सुमारे अकरा वर्षे सेटलवाड यांचे वकिलीचे इतर विविध क्षेत्रांतले कार्य चालू होते. या अवधीत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत विविध पक्षकारांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. एका प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे, तो म्हणजे १९६४ मध्ये सभागृहाच्या हक्कभंगाच्या प्रश्नावरून उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्यात गंभीर संघर्ष निर्माण झाला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व सर्वोच्च १२८ शिल्पकार चरित्रकोश
