न्यायपालिका खंड शहा, जयंतीलाल छोटालाल करण्याचे आदेश त्यांनी मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेच्या प्रशासनांना दिले. अपंगांसाठी असलेल्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. माजी मंत्रिमंडळ सचिव भालचंद्र देशमुख यांनी दाखल केलेल्या एका जनहितयाचिकेवर निर्णय देताना वेळोवेळी राजकीय पक्षांकडून केले जाणारे ‘बंद’ बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले आणि एका राजकीय पक्षाला त्याबद्दल वीस लाख रुपये दंडही केला. मद्रास उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी रेल्वे आणि चेन्नई महानगर वाहतूक महामंडळाला, अपंगांसाठी योग्य त्या सोयी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी लोक-अदालत चळवळीला प्रोत्साहन दिले, लवादाच्या मार्गाने खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांना आणि ज्येष्ठ वकिलांना लवाद म्हणून काम करण्यास प्रवृत्त केले, सर्व पातळ्यांवरील न्यायाधीशांना लिंग-भेदाधारित भेदभावविरोधी प्रबोधन करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. न्यायाधीशांनी आचारविचार, भूमिका व न्यायदान-प्रक्रियेत बदलत्या काळाला व बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप बदल घडवावयास हवा, असा न्या.शहा यांचा आग्रह असे. - शरच्चंद्र पानसे
शाह, जयंतीलाल छोटालाल भारताचे सरन्यायाधीश २२ जानेवारी १९०६ - जयंतीलाल छोटालाल शाह यांचा जन्म अहमदाबाद येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण अहमदाबादमधील आर.सी. हायस्कूलमध्ये तर उच्च शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये झाले. एलएल.बी. पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी अगोदर अहमदाबाद येथील जिल्हा न्यायालयात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. १९४९ मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. पुढे १२ऑक्टोबर१९५९ रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी झाली. १२डिसेंबर१९७० रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि २१जानेवारी१९७१ रोजी त्या पदावरून निवृत्त झाले. न्या.शाह मुंबई उच्च न्यायालयात असताना त्यांच्यासमोर आलेला एक महत्त्वाचा खटला म्हणजे त्या काळात गाजलेला पुण्याचे डॉ.अनंत चिंतामण लागू यांच्या विरुद्धचा खुनाचा खटला होय. लक्ष्मीबाई कर्वे यांच्या खुनाबद्दल डॉ.अनंत लागू यांना पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील न्या.शाह व न्या.व्ही.एस. देसाई यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले आणि फाशीची शिक्षा कायम केली. तिच्यावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.शाह यांच्या अकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्यायालयासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले. त्यांतील गोलकनाथ, बँक राष्ट्रीयीकरण आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे, हे तीन खटले सर्वाधिक गाजले. या तिन्ही खटल्यांची सुनावणी अकरा न्यायाधीशांच्या पीठांसमोर झाली. या सर्वांमध्ये न्या.शाह यांचा सहभाग होता. बँक राष्ट्रीयीकरण खटल्याच्या वेळी त्यावेळचे सरन्यायाधीश न्या. हिदायतुल्ला हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहत असल्याने न्या.शाह हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहत होते; त्यामुळे बँक राष्ट्रीयीकरण खटला ज्या पीठासमोर चालला, त्याच्या अध्यक्षपदी न्या. शाह होते. या तिन्ही खटल्यांतील न्यायालयाचे बहुमताचे निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेले आणि त्यांच्यावर वादविवादांचे काहूर उठले. तिन्ही खटल्यांत न्या.शाह बहुमताच्या बाजूने होते.
१९७५ मध्ये देशात आणीबाणी आली. ती उठल्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जनता श । शिल्पकार चरित्रकोश
