पान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/११५

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

शहा, अजित प्रकाश

न्यायपालिका खंड

शहा, अजित प्रकाश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मद्रास व दिल्ली उच्च न्यायालयांचे सरन्यायाधीश
१३ फेब्रुवारी १९४८
अजित प्रकाश शहा यांचा जन्म सोलापूरला वकिलीची परंपरा असलेल्या घराण्यात झाला. त्यांचे वडील प्रकाश शिवलाल शहा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे लोकायुक्त होते.
अजित शहा यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण सोलापूरला झाले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. १७ एप्रिल १९७५ रोजी त्यांना महाराष्ट्र बार काउन्सिलकडून वकिलीची सनद मिळाली. सुरुवातीची सुमारे दोन वर्षे त्यांनी सोलापूरच्या जिल्हा न्यायालयात वकिली केली. १९७७ पासून ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. पंधरा वर्षे त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, सरकारी नोकर व कामगार कायदाविषयक असे सर्व प्रकारचे खटले उच्च न्यायालयात यशस्वीरीत्या लढविले.
१८ डिसेंबर १९९२ रोजी अजित शहा यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ८ एप्रिल १९९४ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांची बदली मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ११ मे २००८ रोजी त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १२ फेब्रुवारी २०१० रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयात असताना न्या.शाह यांनी अनेक खटल्यात महत्त्वाचे निर्णय दिले. आनंद पटवर्धन यांच्या ‘इन मेमरी ऑफ फे्रंड्स्’, ‘राम के नाम’ आणि ‘आक्रोश’ या तीन लघुपटांवर केंद्र सरकारने किंवा दूरदर्शनने घातलेली बंदी आपल्या एका निर्णयाद्वारे त्यांनी उठविली आणि दूरदर्शनला हे तीन लघुपट प्रक्षेपित करण्याचा आदेश दिला आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला. मुस्लीम महिलांची पोटगी आणि हिंदू पुरुषाने दुसरे लग्न केल्यास अशा दुसर्‍या पत्नीची पोटगी या प्रश्नांवर, यशस्विनी मर्चंट खटल्यात, हवाई सुंदरींच्या वयाच्या प्रश्नावर, त्याचप्रमाणे एकस्व (पेटंट) कायदा, कामगार कायदे, अ‍ॅडमिरॅल्टी कायदा, इत्यादींसंबंधी अनेक प्रकरणांतही न्या.शहा यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले. ‘स्क्रिझोफे्रनिया’ झाल्याच्या कारणावरून सक्तीने निवृत्त केल्या गेलेल्या एका परिचारिकेला निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार मिळण्याचा हक्क असल्याचा निर्णयही त्यांनी दिला.

विविध मुद्द्यांवरील जनहितयाचिकांवरही न्या.शहा यांनी निर्भीड निर्णय दिले. मुंबईतील गिरगाव आणि जुहू चौपाट्यांच्या, तसेच महाबळेश्वर अणि पाचगणी या गिरिस्थानांच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. अंध फेरीवाल्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न

११४

शिल्पकार चरित्रकोश