पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/९

२. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ ( मपाअ ७६ )
 १९७६ सालानंतर जे जे नवीन सिंचन - कायदे महाराष्ट्रात झाले त्यांचा मूलाधार आहे - मपाअ ७६ ! महाराष्ट्राचा सिंचन विषयक पालक ( पेरेंट) कायदा !! मपाअ ७६ च्या कार्यक्षम व प्रामाणिक अंमलबजावणीवर नवीन कायद्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट म.पा.अ. ७६ प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तपशीलासाठी नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन -व्यवहाराचा पाया आहे. तो किती खोल, विस्तृत व पक्का आहे हे आता राज्याच्या दूरगामी हिताकरता एकदा गांभीर्याने तपासणे गरजेचे आहे.
नियमांचं असणं / नसणं :
 कायदा (अधिनियम) सर्वसाधारण तत्वं सांगतो. कायद्यातील प्रत्येक कलम अंमलात आणण्याच्या विहित कार्यपध्दतीचा तपशील नियमात असतो. असायला हवा! कायदा करून ३७ वर्षे झाली तरी म. पा. अ. ७६ चे अद्याप नियमच नाहीत. मपाअ ७६ मधील कलम क्र. २ ( २० ) अन्वये "विहित" याचा अर्थ, “राज्य शासनाने या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमाद्वारे विहित केलेले" असा आहे. म्हणजे आता कायद्याचे नियम नसल्यामुळे काहीच विहित नाही! म. पा. अ. ७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई कालवे नियम १९३४, मध्यप्रांत व वऱ्हाड नियम १९४९ वगैरे, वगैरे. (एकाच राज्यात दोन नियम !) जुने नियम जुन्या कायद्यांवर आधारलेले आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई पाटबंधारे अधिनियम - १८७९, मध्यप्रांत अधिनियम-१९३१, वगैरे, वगैरे आणि जुने कायदे तर म.पा.अ. ७६ मधील कलम क्र. १३१ अन्वये निरसित (रिपेल) केले आहेत! कारण म.पा.अ. ७६ करण्याचे उद्दिष्टच मुळी 'पाटबंधारे विषयक कायद्यांचे एकीकरण करणे व त्यात सुधारणा करणे' हे होतं. मग आता कायदेशीररित्या