पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/८

 हे चारही कायदे परस्पर सुसंगत आहेत का याबद्दलच मुळात गंभीर वाद आहे. पण त्याबद्दलचा तपशील नंतर पाहू.
 महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ या कायद्याचा अपवाद सोडला तर इतर कायद्यांचे नियम अद्याप व्हायचे आहेत (मजनिप्रा कायद्याचे आठ वर्षे उशिरा केलेले नियम वादग्रस्त ठरले आहेत). म्हणजे अगदी कायदेशीररित्या बोलायचं झालं तर त्या कायद्यांनी 'विहित' असं काहीच नाही. मग ते कायदे अंमलात आहेत असं म्हणायचं का?
 सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले, लाभक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना यांच्या अधिसूचना काढण्याचे कामही अद्याप सर्व प्रकल्पात पूर्ण झालेलं नाही. ज्या प्रकल्पांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अपूर्ण आहे त्या प्रकल्पांमध्ये जलसंपदा विभागाला, पाटबंधारे महामंडळांना आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला ( म.ज.नि.प्रा.) कायदेशीर स्थानच (Locus Standi) नाही. मग सिंचन प्रकल्पांचे कायदेशीर सिंचन व्यवस्थापन करणार तरी कोण? आणि कधी? ही परिस्थिती म्हणजे कालवे फोडणाऱ्यांकरिता, पाणी चोरणाऱ्यांकरिता, शेतीचं पाणी पळवणाऱ्यांकरिता आणि पाणीपट्टी बुडवणाऱ्यांकरिता " आव जाव घर तुम्हारा” आहे. काहीही करा; कोणी विचारणारा नाही ! सिंचनविषयक कायद्याचं सर्वसाधारण चित्र "बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात" असं असणं व ते तसंच राहणं हे महाराष्ट्रासारख्या ‘पुरोगामी' राज्याला भूषणावह नाही.