पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/१०

नक्की काय झालं ? यावर भाष्य करायला फार मोठ्या निष्णात वकिलाची किंवा न्यायाधीशाची गरज आहे का? एकविसाव्या शतकात "पुरोगामी” महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकाला कायदा अप्रत्यक्षरित्या वापरात आहे ! ना खेद ना खंत !! १९९९ साली नियम नसल्याबद्दल सिंचन आयोगाने ताशेरे ओढले. २००२ साली नियम करण्याकरता शासनाने समिती नेमली. समिती म्हणाली १९७६ ची परिस्थिती २००२ साली नाही. मूळ कायद्यातच काळानुरूप सुधारणा करू. सुधारित कायद्याचे लगेच नियम करू. शासनाने मान्यता दिली. २००३ साली समितीने म. पा. अ. ७६ मधील सुधारणांचा मसुदा शासनास सादर केला. २०१३ साल उजाडलं. शांतता ! नियम बनवणे चालू आहे !! राज्य स्थापन झाल्यावर १६ वर्षांनी कायदा झाला. राज्याचा आता सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला. पण अजून नियमांचा मात्र पत्त्या नाही. कायद्यांचे नियम न बनवणे हाच आता नियम ! अपवाद फक्त पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्याचा. त्याचे नियम मात्र लगेच झाले. राज्यातील बाकीच्या सिंचन विषयक कायद्यांना अद्याप नियम नाहीत. आपण पाणी वापर हक्कांकडे चाललो आहोत का अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाकडे ? हा सर्व प्रकार म्हणजे सिंचन क्षेत्रातला खास म-हाटमोळा सब प्राईम" तर नव्हे ?
नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण
 जलसंपदा विभागाला ( ज.सं.वि.) नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार हवा असेल तर जसंवि ने नदीनाल्यांचे म. पा. अ. ७६ मधील कलम क्र. ११ अन्वये अधिसूचितीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्या नदीनाल्यातल्या पाण्यावर महसूल विभागाचा अधिकार चालू राहतो. प्रकल्प उभारणीचा उद्देश व तपशील जाहीर करणे, समाजाच्यावतीने नदीनाल्यांचे व्यवस्थापन यापूढे ज.सं. वि. तर्फे होईल व जल सिंचन कायदे- कानून लागू होतील याची सर्व संबंधितांना कल्पना देणे आणि आलेल्या हरकतींची तसेच सूचनांची उचित दखल घेणे हे सर्व अधिसूचितीकरणाच्या प्रक्रियेत अपेक्षित असतं. ही प्रक्रिया एकदा व्यवस्थित पार पडली की, म.पा.अ. ७६ नुसार खालील बाबी शक्य होतात.
 १) अधिसूचित नदीनाल्यातील पाण्यासंदर्भात पाणी वाटप व वापराची मंजूरी