कायदा करणं ही एक घटना (इव्हेंट) नाही तर प्रक्रिया (प्रोसेस) असते. नुसता कायदा करुन चालत नाही. कारण नुसत्या कायद्याला तसा काही अर्थ नसतो. कायदा खरंच अंमलात आणायचा असेल तर त्या कायद्याचे नियम तयार करावे लागतात. विशिष्ट अधिसूचना काढाव्या लागतात. करारनामे करावे लागतात. अधिकारी नेमून त्यांना अधिकार प्रदान करावे लागतात. विहीत नमुने व नोंदवह्या उपलब्ध करुन द्याव्या लागतात. कायदा व नियमांना सुसंगत असे शासन निर्णय व परिपत्रके काढावी लागतात. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार कायदा व नियमात वेळीच बदल व दुरुस्त्या कराव्या लागतात. कायद्याला अभिप्रेत संस्थात्मक पूनर्रचना करुन नवीन व्यासपीठं कार्यरत करावी लागतात. एक ना दोन असंख्य बाबी असतात. कायदा करणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं हे एक निष्ठेने सदासर्वकाळ आपणहून पाळायचे व्रत आहे. ते किती कायद्यांच्या बाबतीत पाळलं जातं माहित नाही. सिंचन कायद्यांच्या बाबतीत मात्र ते पाळलं जाताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रात आज एकाच वेळी खालील चार सिंचन विषयक कायदे अंमलात आहेत.
१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (संपूर्ण राज्याकरिताचा मूळ / पालक (पेरेंट) कायदा)
२) पाटबंधारे महामंडळांचे कायदे, १९९६-९८ ( पाच महामंडळांकरिता प्रत्येकी एक कायदा)
३) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ ( महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या प्रकल्पांना व सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच फक्त लागू)
४) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम, २००५ (महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या प्रकल्पांना पाणी वापर हक्कांकरिता व संपूर्ण राज्याला इतर सर्व तरतुदींकरिता लागू)
