पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/४३

लाभाविना त्यांच्यावर सोपवलेली जादाची जबाबदारी ( ती ही कायदेशीर ! म्हणजे संभाव्यतः भानगडीची !!) नकोशी वाटते. खरे अहवाल देणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणे अशी त्यांची भावना आहे. त्यांच्या दैनंदिन प्रशासकीय अडचणीही खूप आहेत. त्या वारंवार मांडूनही सुटत नाहीत.
५. पाणी वापर हक्क ही संकल्पना राबविण्याकरिता जी मानसिकता हवी तीचा अभाव सर्वत्र सर्वदूर आहे. पाणी वापर संस्थांचे बहुसंख्य पदाधिकारी आज त्याला अपवाद नाहीत. त्यांच्या क्षमतावृद्धी करिता मोठा पैसा देऊन खास नेमलेल्या अशासकीय संस्था एखादा अपवाद वगळता त्या बाबत अपयशी ठरल्या आहेत असे बहुतांशी अधिकाऱ्यांना वाटते.
६. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व समन्यायी पाणी वाटपाबद्दल आग्रही असणाऱ्या अशासकीय संघटना यांनी या प्रयोगाबाबत अजून तपशीलवार भूमिका घेतलेल्या नाहीत. म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. कृती केलेली नाही. जलदर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतला जाणीवपूर्वक लोकसहभाग पाणी वापर हक्कांच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही. खरेतर पाणी वापर हक्क जास्त मूलभूत व महत्त्वाचे आहेत.
७. विनियामकांनी म.ज.नि.प्रा. ला सादर केलेल्या अहवालांचे तसेच प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांनी केलेल्या विवाद निवारणांचे (किंबहूना, या एकूणच प्रयोगाचेच !) सखोल, समग्न व गंभीर विश्लेषण तिन्हाईत संस्थेमार्फत अद्याप झालेले नाही.