पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/४२

प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी म्हणून नेमले आहे. एखाद्या पाणी वापर संस्थेला पाणी मिळाले नाही, कमी मिळाले किंवा उशिरा मिळाले तर ती संस्था आता प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांचेकडे रितसर फिर्याद करू शकते. दाद मागू शकते. प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी जाहीर सुनावणीच्या माध्यमातून विवाद निवारण करू शकतात.
 ही एकूण योजना एखादा अपवाद वगळता अद्याप फारशी यशस्वी झालेले नाही. विनियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांच्याबरोबर कार्यशाळेच्या निमित्ताने प्रस्तुत लेखकाच्या अनेक वेळा औपचारिक/अनौपचारिक चर्चा झाल्या. पाणी वापर संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद झाला. या सर्वांनी कार्यशाळेतही जाहीर मत प्रदर्शन केले. वाल्मीच्या कामाचा एक भाग म्हणून प्रस्तुत लेखकाने काही प्रकल्पांना भेटी दिल्या. अहवाल अभ्यासले. या सर्वा आधारे खालील निरीक्षणे केली आहेत. त्याबद्दल खुली चर्चा होणे आवश्यक आहे.
१) पाणी वापर हक्कांचा हा प्रयोग म.ज.नि.प्रा. आणि वाल्मीने पुढाकार घेऊन गांभीर्याने व उत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न केला. पण जलसंपदा विभागाचा प्रतिसाद तुलनेने थंड होता.
२) म.ज.सु.प्र. अंतर्गत जी पुनर्स्थापनेची कामे झाली ती अपेक्षित दर्जाने व वेगाने झालेली नाहीत. मातीकामांना प्राधान्य दिले गेले. शिर्ष नियंत्रक व प्रवाह मापकांच्या कामांना जेवढे महत्त्व व प्राथमिकता द्यायला हवी होती ती दिली गेली नाही. त्यामुळे कार्यक्षम प्रवाह नियंत्रण / नियमन आणि विश्वासार्ह प्रवाहमापन हा पाणी वापर हक्काचा पायाच कमकुवत राहिला आहे.
३) देय पाणी वापर हक्क खरेच द्यायचे असतील तर मुळात पाण्याचे अंदाजपत्रक (पी.आय.पी.) आणि पाणी पाळ्यांचे नियोजन व्यवस्थित व्हायला हवे. ते बहुतांशी प्रकल्पात होत नाही. त्याचे संनियंत्रण व मुल्यमापन म.ज.नि.प्रा. करत नाही. ज.सं. वि. ते करेल असे गृहित धरले गेले आहे. म.ज.नि.प्रा. एकूण प्रकल्पाच्या जल व्यवस्थापनाबाबत भूमिका घेत नाही. निवडक पाणी वापर संस्थांपुरतेच लक्ष केंद्रित केल्यामुळे समष्टीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ही एकूण प्रयोगातील कमकुवत कडी (विकेस्ट लिंक) आहे. ४. नियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांना कोणत्याही