पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/४१

पावसाच्या वर्षातला, जलाशय पूर्ण भरला असेल तरचा, आदर्श पाणी वापर हक्क आहे. प्रत्यक्षात दरवर्षी जलाशय कदाचित पूर्ण भरणार नाही. तुटीच्या वर्षात बिगरसिंचनाचे पाणी विचारात घेऊन "देय पाणी वापर हक्क ( सहस्त्र घनमीटर) हंगामवार नव्याने ठरवावा लागेल. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार देय पाणी वापर हक्क हा मंजूर पाणी वापर हक्काच्या काही टक्के असेल. तो टक्का नक्की किती ले कार्यकारी अभियंता दर हंगामापूर्वी जाहीर करतील. अशा रितीने घोषित झालेल्या देय पाणी वापराचा हक्क पाणी वापर संस्थांना प्रत्यक्षात देण्यास कार्यकारी अभियंता कायद्याने जबाबदार असतील. ही संकल्पना जल संपदा विभाग अंमलात आणतो की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी म.ज. नि. प्रा. ने विनियामक (रेग्युलेटर्स) आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी (पी. डी. आर. ओ) नेमले असून त्यांची एक यंत्रणा व कार्यपध्दती निर्माण केली आहे.
 म.ज.सु.प्र. अंतर्गत निवडलेल्या पथदर्शी प्रकल्पांमध्ये शासनाने विनियामक नेमले आहेत. ते म.ज.नि.प्रा. च्या नियंत्रणाखाली असतील व त्या प्राधिकारणाच्या आदेशानुसार काम करतील. मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांत उपअभियंते तर लघु प्रकल्पात शाखाधिकारी विनियामक असतील. हे विनियामक ज.सं.वि. चे असले तरी जेथे विनियामक म्हणून काम करायचे, त्या प्रकल्पातील नसतील. शेजारच्या दुसऱ्या एखाद्या प्रकल्पावरील असतील. दर हंगामाअगोदर त्यांना त्या हंगामाचा देय पाणी वापर हक्क कळविला जाईल. हंगामाचा सिंचन कार्यक्रम ही त्यांना दिला जाईल. विनियामकांचे काम असे की, त्यांनी दर पाणी पाळीत प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी करायची. निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे पाणी वापर संस्थांना देय हक्काचे पाणी मिळते की नाही हे तपासायचे. विहित नमुन्यात नोंदी करायच्या. त्रुटी आढळल्यास संबंधीतांना उचित सूचना द्यायच्या. दर पाणी पाळी नंतर सरळ म.ज.नि.प्रा. ला लेखी अहवाल द्यायचा. भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास तो सोडवताना पार पाडावयाच्या सर्व अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेत विनियमकाचा अहवाल हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जाईल.
 शासनाने मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांकरिता अनुक्रमे सिंचनाशी संबंधीत मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांना