पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/४०

जोडपत्र - ५ मध्ये शेतीकरिता देऊ करण्यात आलेल्या पाणी वापर हक्कांचा सर्व तपशील उपलब्ध आहे. पाणी वापर संस्थांसाठी पाणी वापर हक्क निश्चित करणे, ते जाहीर करणे, प्रत्यक्षात देणे, ते खरेच मिळत आहेत याची खात्री करणे आणि मिळत नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करणे याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ( म.ज.नि.प्रा.) त्यांच्या कायद्यान्वये खालील दोन महत्त्वाचे दस्तावेज तयार केले आहेत.
१) पाटबंधारे प्रकल्पातून (पथदर्शी तत्त्वावर) पाणी वापर हक्काचे निश्चितीकरण, विनियमन आणि अंमलबजावणी यासाठीची तांत्रिक संहिता, जानेवारी २००८
२) हक्कदारीचे विनियमन व अंमलबजावणीची कार्यपध्दती - विनियमकांचे अधिकार व कार्ये आणि ज.सं. वि. च्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी, ऑक्टोबर २००७
 या दस्तांवेजाआधारे म.ज.नि.प्रा. आणि वाल्मी यांनी संयुक्तरित्या गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी कार्यशाळा घेतल्या आहेत. त्या कार्यशाळात ज.सं. वि. चे अधिकारी व पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांना कायदा व नियमाची पुस्तके आणि वरील दोन दस्तावेज देण्यात आले आहेत. प्रस्तुत लेखक या सर्व प्रक्रियेत प्रथम पासून १ ऑक्टोबर २०११ पर्यंत प्रत्यक्ष सहभागी होता. त्यात आलेल्या अनुभवा आधारेच येथे मांडणी करण्यात येत आहे. प्रथम पाणी वापर हक्क ही संकल्पना व त्यासाठीची योजना काय आहे हे समजावून घेऊ.
 सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात, प्रकल्पाचा जलाशय पूर्ण भरला तर, सिंचनाकरिता हंगामावर "विहित पाणी वापर हक्क" (घन मीटर प्रति हेक्टर) काय असेल हे प्रथम त्या प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता प्रस्तावित करतील. म.ज.नि.प्रा. तो प्रस्ताव तपासेल. जरूर तर त्यात सुधारणा करून रितसर हक्कदारीचा आदेश काढेल. त्या आदेशानुसार संबंधित कार्यकारी अभियंता आपल्या प्रकल्पातील पाणी वापर संस्थांचा हंगामनिहाय "मंजूर पाणी वापर हक्क" (सहस्त्र घनमीटर) जाहीर करतील. साधारणतः पुढील तीन वर्षाकरिता तो लागू राहिल.
 "मंजूर पाणी वापर हक्क ( सहस्त्र घनमीटर ) हा सर्वसामान्य