पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३९

हितसंबंध सांभाळण्याकरिता प्रवाही सिंचनाचा बळी देण्यात येत आहे. जलाशय, नदी व मुख्य कालव्यावरून अनिर्बंध उपसा करणाऱ्यांना मोकळे सोडण्यात आलेले आहे आणि प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणाऱ्यांना कोरडे पाणी वापर हक्क देण्यात येत आहेत. पाण्याचे हे राजकारण जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधी कधी समजावून घेणार आहेत ? अर्धन्यायिक म.ज.नि.प्रा. समन्यायी पाणी वाटपासाठी काय करणार आहे ? नक्की काय करते आहे ?
 जागतिक बँकेच्या दडपणाखाली खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाची धोरणे स्वीकारायची. सुधारणा व पुनर्रचना सुरू केल्याचा अभास निर्माण करायचा. त्या निमित्ताने कोट्यावधी डॉलर्सची कर्जे लाटायची. एकदा आर्थिक हितसंबंध साधले गेले की, हाती घेतलेल्या सुधारणाही बिनदिक्कत अर्धवट सोडून द्यायच्या. आणि परत सरंजामी व्यवहार खुले आम चालू ठेवायचा असे तर जलक्षेत्रात होत नाही ना ? जलक्षेत्रातील हे जीवघेणे भोवरे व तळाचा थांगपत्ता लागू न देणारे डोह एकीकडे तर समन्यायाची केविलवाणी कागदी नाव दूसरीकडे! लढा असमान आहे. निदान आज तरी !
पाणी वापर हक्क
 शेतीला पाणी मिळणे ही शेतकऱ्यांसाठी किती महत्त्वाची गोष्ट ! पाण्याचा आधार शेतीला मिळाला की सगळेच कसे बदलून जाते !! ओलावा, गारवा, हिरवळ आणि त्यातून येणारी समृध्दी कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे जीवनच बदलून टाकते. पाण्यासाठी जीव टाकतो शेतकरी, प्रसंगी जीव घेतोही! अशा परिस्थितीत जर शासनाने पाणी वापर हक्क देऊ केले आणि कायद्याने पाण्याची हमी देतो म्हटले तर ? स्वप्नात असल्यासारखे वाटेल ! शासनाने २००५ साली केलेल्या सिंचन विषयक दोन नवीन कायद्यांची नेमकी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
 महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये काही विशिष्ट राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पात शेतीकरिता पाणी वापर हक्क देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत ( म.ज. सु. प्र. ) निवडलेल्या २८६ प्रकल्पांना ते तत्वतः लागू होऊ शकतात. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन नियम, २००६ च्या