पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३८

 महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ हा मूलतः प्रवाही सिंचनाचा कायदा आहे. उपसा सिंचनाबाबत त्यात फारशा नेमक्या अशा तरतुदी नाहीत. उपसा सिंचनाचे वाढते प्रमाण व त्याचा प्रवाही सिंचनावर होणारा बरा-वाईट परिणाम पाहता उपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेत आणणे जरूर होते. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ या कायद्यात म्हणून उपसा सिंचन पाणी वापर संस्थांसाठी एक स्वतंत्र प्रकरण (कलम क्र. ३९ ते ५१) जाणीवपूर्वक घालण्यात आले. उपरोक्त कायद्याच्या नियमात (प्रकरण - ३ / नियम क्र. २४, २५, २६) सुस्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या. म.ज. नि.प्रा. कायद्यात ही उपसा सिंचनाकरिता विशिष्ट कलमांचा -क्र. १२ (६) (घ), (ङ) आणि १४ (४) / समावेश करण्यात आला, पण या सर्वाची ज्यांना अंमलबजावणी करायची नव्हती त्यांनी वेगळेच पिल्लू काढले. उपसा सिंचनाची कार्यक्षेत्र निश्चिती करणे अवघड आहे असा कांगावा त्यांनी सुरू केला. आता यापूर्वी उपसा सिंचनाला भरमसाठ परवानग्या देताना कार्यक्षेत्र निश्चित न करता परवानग्या दिल्या का ? त्यावेळी नकाशे तयार केले नाहीत का ? सातबारा तपासून गट/ सर्व्हे क्रमांकानुसार लाभधारकांच्या याद्या बनवल्या नाहीत का ? मग आताच का अडचण आली? असे प्रश्न विचारून शासनाने खरेतर संबंधितांना कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या कडक सूचना द्यायला हव्या होत्या. पण बहुदा शासनालाही ते नकोच होते. मग अशावेळी शासन जे नेहमी करते ते शासनाने केले. उपरोक्त कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्याकरिता जानेवारी २००८ मध्ये एक समिती नेमली गेली. अस्मादिक त्या समितीचे सदस्य सचिव होते. समितीने इमाने इतबारे काम करून नोव्हेंबर २००८ मध्ये शासनास मार्गदर्शक तत्त्वांसह आपला अहवाल सादर केला. तीन वर्षांनी डिसेंबर २०११ मध्ये मी स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालो. तो पर्यंत तरी त्या अहवालाबाबत शासनस्तरावर काहीही झालेले नव्हते. एवढे कायदे करून ही परत उपसा सिंचन खऱ्या अर्थाने आजही कायद्याच्या कक्षेत नाही. पण विरोधाभास असा की, नवीन कायद्यानुसार उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था स्थापन केल्या नसतानाही अनेक प्रकल्पांवर "प्रकल्पस्तरिय पाणी वापर संस्था" मात्र स्थापन केल्या जात आहेत. याचा साधा सरळ अर्थ असा आहे की, उपसा सिंचनाचे