पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३७

प्रकल्पांतर्गत शासनाने निवडलेल्या प्रकल्पांनाच फक्त पाण्याची हक्कदारी दिली जाईल. या निवडक प्रकल्पातही उपसा सिंचनाला हक्कदारी लागू होणार नाही. कारण तेथे अद्याप कायद्यान्वये कार्यक्षेत्र निश्चित केलेले नाही. बांधकामाधीन प्रकल्पातही " संबध्द तरतुदींचे अनुपालन" अद्याप केले नसल्यामुळे तेथेही हक्कदारी नसणार. म्हणजे 'पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वत्र पाण्याची हक्कदारी लागू झाली असा डांगोरा पिटण्यात काही अर्थ नसून खूप छोट्या क्षेत्रापुरता हा प्रयोग मर्यादित आहे. जाणकारांचे तर असे भाकित आहे की, जागतिक बँकेकडून मिळालेल्या पैशाची एकदा विल्हेवाट लागली की, हा मर्यादित प्रयोगही गुंडाळण्यात येईल.
३) बिगरसिंचनाकरिता १७ सप्टेंबर २०१० पूर्वी जे पाणी वाटप करण्यात आले त्यात आता बदल होणार नाही (कलम ३१ ख ). इतकेच नव्हे तर त्याबद्दल आत न्यायालयात सुध्दा दाद मागता येणार नाही (कलम ३१ ग ), असेही बदल पूर्वलक्षी पध्दतीने कायद्यात करण्यात आले.
 समिती न नेमता, व्यापक विचार विनियम न करता प्रथम घाईगडबडीने कायदा केला. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सोडून दिली. "खाऊजा" धोरणाच्या अंमलबजावणी करिता सुधारणा करण्याचा आव आणला. त्या करताना काय झेपेल, किती पेलवेल याबद्दल तारतम्य बाळगले नाही. जागतिक बँकपुढे अगतिक होऊन काय वाट्टेल ते स्वीकारले. जे स्वीकारले त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली नाही. अडचणी जाणवायला लागल्यावर परत व्यापक विचार विनिमय न करता चोरी-चुपके मध्यरात्री कायदा बदलून टाकला. यातून शासनाने काय साध्य केले ? हसे कोणाचे झाले ? कायदा करण्यापूर्वीची जल व्यवस्थापनाची स्थिती आणि आता कायद्याच्या तथाकथित "अंमलबजावणी" नंतरची स्थिती यात काय गुणात्मक फरक आहे ? सर्व सामान्य पाणी वापरकर्त्याच्या दृष्टीने गेल्या ८ वर्षात नक्की काय बदल झाले ? बदलले बदलले म्हणता म्हणता सगळे तेच तर राहिले. इंग्लिशमध्ये म्हणतात. "द मोअर इट चेंजेस, मोअर इट रिमेन्स द सेम !!” हे सर्व अज्ञानापोटी झाले का या वेडेपणामागे काही पध्दत आहे ? बिहाड मॅडनेस ? उपसा सिंचनाच्या खालील उदाहरणावरून कदाचित उत्तर मिळेल.