अभिकरणांनी पाणी वापर हक्कांबाबत अजून काहीही केलेले दिसत नाही.
कलम क्र. १४ अन्वये खरेतर ८ जून २००५ पासून नदी - खोरे अभिकरणांकडून पाण्याचे हक्क मिळविल्याशिवाय कोणताही पाणी वापर कायदेशीर ठरत नाही. म्हणजेच नदी खोरे अभिकरणांनी पाणी वापर हक्क न दिल्यामुळे ८ जून २००५ पासूनचा सर्व पाणी वापर चक्क बेकायदा ठरतो! जलसंपदा विभागाला २०११ साली जाग आली. शेवटी शासनच ते ! शासनाला सगळे कसे "सोप्पं सोप्पं" असते. शासनाने कायद्यातच सुधारणा केली. “कलम ११ अन्वये पाणी वापराच्या हक्कांचे वितरण निर्धारित केल्यानंतर आणि पाण्याची हक्कदारी देण्याचे निकष निर्धारित केल्यानंतरच केवळ, या कलमान्वये पाण्याची हक्कदारी आवश्यक असेल." ही सुधारणा केली १७ सप्टेंबर २०१० रोजी पण त्यात म्हटले की ती सुधारणा दि. ८ जून २००५ रोजी अंमलात आली असे मानण्यात येईल. सुटला प्रश्न ! आहे काय न नाही काय? सगळे कसे कायदेशीर ! खेळ सुरू झाल्यावर ५-६ वर्षानी खेळाचे नियम बदलायचे आणि हरलेल्याला आता पूर्वलक्षी पध्दतीने विजयी घोषित करायचे असा हा प्रकार आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांच्या सोडा यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रात हे व्हावे ?
हीच " सोप्पी पध्दत वापरून शासनाने म.ज.नि.प्रा. चे पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार एका झटक्यात कमी करून टाकले. किंबहुना, पाणी वापर हक्क या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची व्याप्तीच मर्यादित करून टाकली. त्याचा तपशील सूत्ररूपाने खालील प्रमाणे-
१) " क्षेत्रीय वाटप " ही व्याख्या कायद्यात नव्याने घालण्यात आली (कलम २ ( १ ) ( प - १ ). “त्याचा अर्थ, राज्य शासनाने, जलसंपती प्रकल्पामध्ये वापराच्या विविध वर्गांना केलेले वाटप, असा आहे" मतितार्थ असा की, बिगरसिंचनाला किती पाणी द्यायचे हे शासन ठविणार; म.ज.नि.प्रा. नाही.
२) "पाण्याची हक्कदारी" ही संज्ञा (कलम ३१ क ), “ महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासह ज्या क्षेत्रामध्ये संबध्द तरतुदींचे अनुपालन केले असेल अशा क्षेत्रांनाच फक्त लागू होईल" असा बदल कायद्यात करण्यात आला. याचा व्यवहारात सोप्या भाषेत अर्थ असा की, महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार
