पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३५

आहे. अर्थात, या सर्वाला दूसरीही एक बाजू आहे. जलक्षेत्रात आजवर शासनाचीच मक्तेदारी आहे. त्यामुळे शासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेपासून अलिप्त होते किंवा आहेत असे तथाकथित स्वतंत्र तज्ञ आहेत कोठे ? हा ही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राजकारण न आणता प्राधिकरणाला काम करू दिले जाईल किंवा करू दिले जावे अशी अपेक्षा बाळगणे हे अति बाळबोध तर होत नाही ना ? शेवटी "कालव्यातून पाणी नाही राजकारण वाहते' हे कटू सत्य नाकारून कसे चालेल ?
महत्वाच्या तरतुदी :
 म.ज.नि.प्रा. कायद्यात एकूण ३२ तरतुदी आहेत. सर्व तरतुदींची चर्चा येथे शक्य नाही. आवश्यकही नाही. अगदी महत्वाच्या तरतुदी तेवढ्या आपण येथे पाहू. राज्याच्या जलनितीनुसार जलक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याकरिता मुद्दाम कायदा करून राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद ही दोन नवीन व्यासपीठे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अस्तित्वात आली. पण ८ वर्षे झाली तरी ती अद्याप कार्यरत नाहीत. एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात तयार करायचा होता. तोही अजून उपलब्ध नाही. हा तपशील आपण यापूर्वी पाहिला आहे. नदी खोरे अभिकरणांबाबतही अशीच रड चालू आहे.
 नदी खोरे अभिकरण ही एक व्यापक संकल्पना आहे. सर्व पाणी वापरकर्त्यांना त्यात प्रतिनिधीत्व द्यायला हवे. सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचा नदी खोरे पातळीवर साकल्याने व समग्रतेने विचार अशा प्राधिकरणात व्हावा अशी अपेक्षा असते. या अर्थाने आज आपल्याकडे नदी खोरे अभिकरणे नाहीत. म.ज.नि.प्रा. कायद्याने शॉर्टकट घेतला आहे. प्रस्थापित पाटबंधारे विकास महामंडळांनाच कायदा (कलम क्र. २ (१) (प)) नदी खोरे अभिकरण असे संबोधतो. या तथाकथित नदी खोरे अभिकरणांनी विविध पाणी वापरकरर्त्यांना पाणी वापर हक्क द्यावेत असे कायद्यात (कलम क्र. ११ ते १४) म्हटलं आहे. आता तपशीलाचा भाग असा की, या नदी खोरे अभिकरणांकडे म्हणजेच मुळातल्या महामंडळाकडे जल व्यवस्थापनाचे कामच नाही. जल व्यवस्थापन अद्याप शासनाकडेच आहे. महामंडळे प्रामुख्याने फक्त बांधकामच करतात. त्यामुळे ८ वर्षे झाली तरी नदी खोरे