पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३४

करण्याकरिता प्रत्येक नदीखोरे अभिकरणाच्या क्षेत्रातून एक याप्रमाणे पाच विशेष निमंत्रितांची नेमणूक शासन करते. दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पाहण्यासाठी प्राधिकरण सचिवाची नियुक्ती करते. या एकूण रचनेबाबत काही आक्षेप घेतले जातात. ते पुढीलप्रमाणे " प्राधिकरण ही अर्ध - न्यायिक व्यवस्था असल्यामुळे सनदी अधिकाऱ्याऐवजी अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीस असायला हवेत. जलसंपदा विभागाचे दोन्ही सचिव निवड समितीचे स्वतः सदस्य असताना ते स्वतःचीच नियुक्ती प्राधिकरणावर सदस्य अथवा सचिव म्हणून करून घेतात. निवड समितीची निकष कार्यपध्दती पारदर्शक नाही. अमूक विशिष्ट व्यक्तीचीच नेमणूक का केली हे एक प्रक्रिया म्हणून स्पष्ट केले जात नाही. शासनाच्या एकाद्या विभागाचा माजी सचिव आणि जल संपदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ या दोहोत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. कायद्याला सदस्य म्हणून नोकरशहा अपेक्षित नाहीत. शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून ज्या व्यक्तींनी आयुष्याची ३०-३५ वर्षे काम केले ते आता सेवानिवृत्ती नंतर अचानक स्वतंत्रपणे काम करतील व न्यायाधीशाच्या भूमिकेला न्याय देतील हे संभवत नाही. असे होण्याची शक्यता आहे की, शासनाच्या सेवेत असताना त्यांनी जे निर्णय घेतले त्यासंबंधीच काही प्रकरणे त्यांच्यापुढे निवाडा करण्याकरिता येऊ शकतात. असे झाल्यास, “सांभाळून घेतले जाणे” अशक्य नाही. बोटचेपी भूमिका घेतली जाऊ शकते. प्राधिकरणावरच्या सर्वच नेमणुका या राजकीय आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या सोईची "आपली " माणसे नेमली आहेत. ते कधीच स्वतंत्र व प्रसंगी कठोर निर्णय घेणार नाहीत. पाणी वापरकर्त्यांचा एकही प्रतिनिधी प्राधिकरणावर नाही हे अर्थातच एकूण बनावाला धरूनच आहे". भरपूर अधिकार असतानाही प्राधिकरणाचे गेल्या ८ वर्षातील काम चमकदार, उठावदार व तडफदार का झाले नाही? पाणी वापरकर्त्यांना प्राधिकरणाबद्दल विश्वास व आपुलकी का वाटत नाही? आणि अधिकाऱ्यांवर प्राधिकरणाचा वचक का नाही ? पाण्याच्या समन्यायी वाटप व वापराबद्दल किंवा सिंचनाच्या प्रादेशीक अनुशेषाबाबत किती याचिका प्राधिकरणासमोर आल्या? प्राधिकरणाने आजवर ज्यांना खरेच "मूलभूत म्हणता येईल असे किती व कोणते निर्णय घेतले? या प्रश्नांची उत्तरे शोधू पाहता वरील टीका अगदीच गैरलागू आहे असे म्हणणे जरा अवघडच जाणार