पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३३

बंधने येतात व स्वायत्ततेला बाधा येते असे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. शेवटी, कोणत्याही संस्थेची स्वतंत्रता किंवा स्वायत्तता ही तिच्या कर्त्याधर्त्या व्यक्तींवरही फार अवलंबून असते. निवडणूक आयोग आणि सी. ए. जी. सारख्या संस्थांबाबत हा अनुभव नेहमीच येतो. कर्ताधर्ता खमक्या असेल आणि त्याने हिंमत दाखवली तर त्याच चौकटीत फार वेगळ्या गोष्टी होताना दिसतात. सिंचन आणि बिगरसिंचन यांच्या स्पर्धेत आज सिंचनाची बाजू तुलनेने कमकुवत आहे. तिला बळ देण्याचे काम करून म.ज.नि.प्रा. एक महत्वाची भूमिका म्हटले तर पार पाडू शकते.
 राज्याच्या व्यापक हितास्तव नेहमी तपशील तपासणारे तटस्थ निरीक्षक वरील संदर्भ-चौकटी बाबत मात्र काही वेगळे मुद्दे मांडतात. २००३ साली राज्याने जलनिती स्वीकारली. दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. २००८ साली ती सुधारणा व्हायला हवी होती पण अद्याप झालेली नाही. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद अस्तित्वात येऊन आठ वर्षे झाली. पण ती कार्यरत नाहीत. एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात तयार होणे अपेक्षित होते. आज आठ वर्षे होऊन गेली तरी तो अद्याप उपलब्ध नाही. मागास भागांसाठी काही विशेष अधिकार राज्यपालांना पूर्वीपासूनच आहेत; त्यात नवीन ते काय ? पाणी वापर हक्कांबाबत म.ज.नि.प्रा. चे अधिकार कमी करून कायद्याला अभिप्रेत असणारी जल नियमनाची चौकट राज्य शासनाने एकतर्फी बदलून टाकली आहे. हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यांची वेळीच दखल घेणे योग्य होईल. अन्यथा, जल नियमनाची अर्ध न्यायिक प्रक्रिया व ती राबवणारे प्राधिकरण शंकास्पद होऊ शकतात.
मजनिप्राची रचना:
कलम ४ अन्वये म.ज.नि. प्राधिकरणात खालील ३ व्यक्तींचा समावेश आहे.
'अध्यक्ष (सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, किंवा समतुल्य दर्जाची व्यक्ती)
सदस्य (जल संपदा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ञ )
सदस्य (जल संपदा अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील तज्ञ)
कलम ५ अन्वये एका निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांकडून अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. प्राधिकरणाला मदत