पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३०

कायद्याबाबत मात्र शासनाने असे काही केले नाही. पारदर्शकता व लोकसहभागाच्या अभावामुळे या कायद्याच्या हेतूंबद्दल जलक्षेत्रातील प्रामाणिक व अभ्यासू कार्यकर्त्यांना तसेच तटस्थ तज्ञांनाही गंभीर शंका आहेत. या कायद्याचा अभ्यास करताना एखाद्या प्रगत पाश्चिमात्य देशाच्या कायद्याचे तर आपण वाचन करत नाही ना असे सारखे वाटत राहते. कायद्याची भाषा व एकूण सूर, त्यातील प्रसंगी अव्यवहार्य वाटणाऱ्या तरतुदी व त्या मागची लिखीत अलिखित गृहिते पाहिली तर भारत देशी महाराष्ट्र नामे राज्यात हा कायदा अंमलात येण्यासारखी सामाजिक, राजकीय तर सोडा अगदी अभियांत्रिकी स्वरूपाची सुध्दा परिस्थिती नाही हे सहज लक्षात येते. पुढील एकाच उदाहरणावरुन या न शिजलेल्या भाताची परीक्षा करता येईल. नदीखोऱ्याच्या पातळीवर समन्यायाने पाणी देण्याकरिता प्रसंगी वरच्या धरणातून खालच्या धरणाकरिता पाणी सोडले जाईल अशी एक तरतुद या कायद्यात आहे. हेतू स्तुत्य आहे. पण त्याकरिताची तयारी ? गृहपाठ ? महाराष्ट्र पाटंबधारे अधिनियम, १९७६ ची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आज छोट्याशा चारीवर देखील शेवटच्या भागात पाणी पोहोचत नाही. तेथे नदी खोऱ्याच्या पातळीवर समन्यायाची जादू लगेच करता येईल का ? दोन वर्षापूर्वी जायकवाडीच्या जलाशयात पाणीसाठा फार कमी होता म्हणून मराठवाड्यातून अगदी जबाबदार व्यक्ती व संस्थांनी म.ज.नि. प्राधिकरणाकडे अधिकृतरित्या मागणी केली की कायद्याप्रमाणे नाशिक भागातल्या धरणातून जायकवाडीकरिता पाणी सोडा. काय झाले? सोडले पाणी ? केली अंमलबजावणी कायद्याची ? मराठवाड्यामध्ये सोशिकतेचा अनुशेष कधीच नव्हता म्हणून पाठपुरावा झाला नाही एवढेच! अन्यथा ?
 दुसरे उदाहरण पहा. म.ज.नि. प्रा. कायद्याने पाणी ही व्यापार योग्य व हस्तांतरणीय (ट्रेडेबल व ट्रान्सफरेबल) बाब ठरली आहे. कोणताही शहाणा व्यापारी बाजारात उतरताना काय बघेल ? मालाचा पुरेसा साठा आहे ना ? नक्की किती आहे ? माल कोणत्या दर्जाचा आहे. तो बाजारात नेण्याकरिता सक्षम व विश्वासार्ह वितरण व्यवस्था आहे का ? मालाची मध्येच गळती आणि चोरी तर होणार नाही ना? मी लावलेली किंमत गि-हाईकाला परवडेल का ? आणि या व्यवहारात मला फायदा किती हाईल ? कोठल्याही गल्ली बोळातील