पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३१

किरकोळ किराणा दुकानदाराला जे प्रश्न पडतील ते जल संपदा विभागाला वा म.ज.नि. प्राधिकरणाला पडलेले दिसत नाहीत. अन्यथा, सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात नक्की पाणी किती व गाळ किती? कालव्यांची प्रत्यक्ष वहनक्षमता किती? पाणी मोजायची व्यवस्था काय? कालव्यातून गळती, पाझर, वहन व्यय नक्की किती होतात? पाणी चोरी कशी रोखणार ? पैसे देऊन माल घेणारे गि-हाईक किती ? पाण्याचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता कालव्यावर दारे (गेट्स) व काट नियामक (क्रॉस रेग्युलेटरस) आहेत का ? या मूलभूत प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसताना अचानक पाणी - व्यापाऱ्याचे सोंग घेऊन जल संपदा विभाग आणि म.ज.नि. प्राधिकरण चक्क बाजारात उतरते याला काय म्हणावे ? अज्ञानाने केलेले धाडस ? अंधारात मारलेली उडी? अव्यापारेशु व्यापार ? की चक्क “ठोकून देतो ऐसा जे?"
 तिसरे उदारहण तर लै भारी ! पाणी वापर हक्काचे निकर्ष निश्चित करण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला आपण जरा जास्तच अधिकार देऊन बसली, आपल्या हितसंबंधाना उद्या ते घातक ठरेल, शेतीचे पाणी उद्योगधंद्याकडे वळवण्याचे आपले वादग्रस्त निर्णय उद्या बदलले जाऊ शकतात हे लक्षात आल्यावर अजून धड अंमलातही न आलेला कायदा सत्ताधाऱ्यांनी मध्यरात्री बदलून टाकला. प्राधिकरणाचे पंख कापायला सुरूवात केली.
 म.ज.नि. प्राधिकरणामुळे जलक्षेत्रात एक नवीन भोवरा निर्माण झाला आहे. मंत्रालयात जल धोरणासंबंधी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे एक नवीन वादळ राज्याच्या किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता आहे. त्या वादळाचा केंद्रबिंदू कदाचित मुंबईत कफ परेडला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या नवव्या मजल्यावर म.ज.नि. प्रा. च्या वातानुकुलित कार्यालयात असेल.
 तात्पर्य : म.ज.नि.प्रा. चा कायदा समजाऊन घेणे महत्वाचे आहे. आपल्याला वादळ अंगावर घेऊन लाटेवर स्वार व्हायचे आहे. कायद्यात जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवायच्या आहेत. लोकाभिमुख सशक्त जल कायदा व त्याची जनवादी अंमलबजावणी हे शेतकऱ्याचे लाईफ जॅकेट (बुडु नये, पाण्यावर तरंगत राहता यावे म्हणून घालावयाचे जाकीट) ठरू शकते.