पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/२९

पांगुळगाडा काढून घेतला म्हणायचे की 'दिले सोडून वाऱ्यावर' असे म्हणायचे? काय झाले इतर क्षेत्रात ? जलक्षेत्रात काय होईल ? दूर्बळांना आधार मिळेल का सबळांच्या गळ्यातले लोढणे दूर होईल ?
 विविध क्षेत्रातून शासनाने माघार घेतल्यावर त्या जागी खाजगी कंपन्या यायला लागल्या. त्या खाजगी कंपन्यांचे नियमन करण्याकरिता मग आली स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणे. महत्वाचे सार्वजनिक निर्णय कोणतेही राजकारण न आणता केवळ गुणवत्ते आधारे घेण्याकरिता तज्ञांचे अर्ध- न्यायिक (क्वासी ज्युडिशियल) व्यासपीठ हे त्यांचे अधिकृत बाह्य स्वरूप! आर्थिक क्षेत्रात 'सेबी' ('एस. इ. बी. आय' ), विम्याकरिता 'आय. आर.डी.ए.', टेलिफोनकरिता 'ट्राय' (टि.आर.ए.आय.) ही झाली केंद्र पातळीवरील स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणांची काही उदाहरणे. एम. ई. आर. सी. हे वीजेच्या क्षेत्रातले महाराष्ट्र स्तरावरचे अशा प्राधिकरणाचे प्रसिध्द उदाहरण. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात जलक्षेत्रात म.ज.नि. प्राधिकरणाची स्थापना झाली. भारतातले हे अशा प्रकारचे जलक्षेत्रातले पहिलेच उदाहरण. काय आहे हे प्राधिकरण ? त्याची उद्दिष्टे काय ? रचना काय ? कसा आहे कायदा त्याचा ? आणि या सगळ्याचा व शेतकऱ्याचा काय संबंध आहे ? शेतीला त्यामुळे पाणी मिळणार का ? पुरेसे व वेळेवर मिळणार का ? पाणीपट्टी वाढणार तर नाही ना ? पाटकऱ्याऐवजी किंवा त्याच्या जोडीने ह्यो नवीन दादला तर अजून उरावर बसणार नाही ना? पाण्याची व पाणीपट्टी वसुलीची हमी नसताना तुटके-फुटके कालवे ताब्यात घ्यायला जेथे पाणीवापर संस्थाही तयार नसतात तेथे खाजगी कंपन्या कोठून येणार ? मग जलसंपदा विभाग या शासकीय खात्याचेच नियमन हे नवीन प्राधिकरण करणार का? म्हणजे मग एका लालफितीवर अजून एक जास्त गडद रंगाची जाडसर लालफित असे तर होणार नाही ना ? एक ना दोन... या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आता शेतकऱ्यांनी मिळवायला हवीत.
कायद्याची प्रक्रिया :
 पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्याचा ( एम. एम. आय.एस.एफ.) मसुदा तयार करण्यारिता शासनाने समिती नेमली होती. बऱ्यापैकी व्यापक विचार विनिमयातून तो कायदा तयार करण्यात आला. म.ज.नि.प्रा.