महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५) या कायद्याच्या रूपाने पाण्याबद्दल दाद मागण्याकरिता आता एक नवीन व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. काही नवीन शक्यता तसेच काही संभाव्य धोकेही निर्माण झाले आहेत. केवळ शेतकऱ्यांनीच नव्हे तर सर्व पाणी वापरकर्त्यांनी ते अभ्यासले पाहिजेत. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि शेतीचे पाणी अशा सगळ्याच पाण्याचे नियमन या पुढे म.ज. २००५ या कायद्याने होणार आहे. पाणी प्रश्नाची सोडवणूक करताना आता या नवीन कायद्याचा वापर कोणालाच टाळता येणार नाही. म.ज.नि.प्रा. २००५ हा नवीन कायदा आणि त्या कायद्यान्वये अस्तित्वात आलेले नवीन प्राधिकरण याचा आढावा म्हणूनच आपण येथे घेणार आहोत.
पार्श्वभूमी:
सतत बदल हे जीवनाचे वैशिष्ट्य आहे. काळ बदलतो. वेळ बदलते. परिस्थितीत फरक पडतो. नवनवीन धोरणे येतात. आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर त्याचे बरे वाईट परिणाम होतात. पाण्याच्या बाबतीतही हेच घडते आहे. पाणी आता एक वेगळे वळण घेऊ पाहत आहे. इतिहास कुस बदलतो आहे. पाणी वापरकर्त्यांनी त्याचे केवळ मूक साक्षीदार न राहता त्या इतिहासाला निर्णायक वळण दिले पाहिजे. आपले हितसंबंध आपणच जपायला पाहिजेत.
१९९१ साली या बदलाला सुरूवात झाली. देशाने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. 'खाउजा ' (खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) हे या नवीन धोरणाचे नाव ! परिणाम ? विविध क्षेत्रातून शासनाने अंग काढुन घ्यायला सुरूवात केली. स्वतःची मक्तेदारी शासनाने स्वतःच संपवली आणि इतर खेळाडूंना मैदान मोकळे केले. शासकीय गुंतवणुकीकरिता पूर्वी प्रयत्न व्हायचे. आता निर्गुतवणुकीची घाई सुरू झाली. त्यासाठी मुळी स्वतंत्र खातेच जन्माला आले. जनतेने स्वतःच्या पायावर उभे राहावे म्हणून
