हक्कांची विक्री व हस्तांतरण यांस कायद्यानं बंदी असावी. म.ज.नि.प्रा. कायद्यात त्या अनुषंगानं त्वरित बदल करावेत.
५) पा.वा. संस्थांच्या नकाशात शेतचाऱ्यांच्या संरेखा कार्यक्षेत्र निश्चितीच्या वेळीच दाखवाव्यात. शेतचाऱ्यांची दुरूस्ती मुख्य चाऱ्यांच्या पुनर्स्थापने बरोबर शासनाने करून द्यावी. त्यानं शेतचाऱ्यांवरून होणारे वाद व पाणीनाश कमी होईल. प्रकल्पाच्या एकूण कार्यक्षमतेत वाढ होईल.
६) पाणी वापर हक्क घनमापन पध्दतीनं देण्याकरिता पाण्याचं सुयोग्य नियमन व ते विश्वासार्ह पध्दतीनं मोजणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याकरिता विमोचक (आउटलेटस) व प्रवाह मापकांची प्रत्यक्ष जागेवर दर्जेदार उभारणी, देखभाल-दुरूस्ती, मूल्यमापन व अंशमापन ( कॅलिब्रेशन) करण्यासाठी शासनानं स्वतंत्र व्यवस्था करावी. ही कामं संख्येनं प्रचंड व ग्रामीण भागात विखुरलेली असल्यामूळं ती करण्याकरिता स्थानिक लघु उद्योजक व एजन्सीजना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन द्यावं. प्रवाह मापकांचे अत्याधुनिक प्रकार (उदा. इलेक्ट्रॉनिक) वापरावेत.
७) लाभक्षेत्रातील जमिनी एन. ए. होण्याचं भयावह प्रमाण लक्षात घेता जल संपदा विभाग व पा.वा. संस्थांचा 'ना हरकत दाखला असल्याशिवाय जमिनी अकृषी करू नयेत.
८) लघु वितरिकास्तरावरील पा.वा. संस्था वगळता अन्य स्तरावरील पा.वा. संस्था संदर्भात कायदा व नियमात 'योग्य त्या फेरफारासह' अशी शब्दरचना ठिकठिकाणी आढळते. त्याबाबत सुस्पष्ट तपशील शासनाने उपलब्ध करावा म्हणजे अंमलबजावणीत सुसुत्रता व एकवाक्यता येईल.
९) पा.वा. संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना नक्की कोणते अधिकार नवीन कायद्यानं दिले आहेत ते शासनानं जाहीर करावं.
१०) कायदा व नियमांची पुस्तके तसेच विविध विहित नमुने व नोंदवह्या वगैरे गोष्टी शासकीय मुद्रणालया तर्फे सर्वत्र सहज उपलब्ध असाव्यात.
