पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/२६

पा.वा. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आज जलक्षेत्रात दुय्यम दर्जाचं नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. ते खरं तर खूप महत्त्वाच्या सूचना करतात. कायदा व नियमात व्यवहार्य सुधारणा सूचवितात. उदाहरणार्थ, खालील सूचना / शिफारशी “दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांनी केलेल्या आहेत. त्याची दखल "बांधकामाधीन " मंडळीनी आजवर घेतलेली नाही. जल क्षेत्रातले इतर जाणकार त्याची दखल घेतील का ?
“दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांनी" केलेल्या सूचना / शिफारशी
१) पा.वा. संस्थांच्या शासनानं निश्चित केलेल्या कार्यक्षेत्रात ज्या लाभधारकांची नावं सात-बारावर आहेत ते सर्वजण नवीन कायद्यानुसार संस्थेचे सभासद मानले जातात. सात-बारांवर ज्याचं नाव आहे तो लाभक्षेत्रात प्रत्यक्षात राहतो, शेती कसतो व सिंचनाचा खरंच लाभ घेतो असं असतंच असं नाही. पण केवळ सात-बारावर नाव आहे म्हणून सदस्य या प्रकारामूळ संस्थेच्या सभासदांची यादी विनाकारण खूप मोठी होते. दैनंदिन व्यवहारात ती त्रासदायक ठरते. म्हणून संस्थेच्या अधिकृत कार्यक्षेत्रात पाणी - भाग (वॉटर शेअर) विकत घेऊन प्रकल्पाचं पाणी वापरून बागायती शेती करणाऱ्यांनाच फक्त संस्थेचं सभासदत्व द्यावं.
२) नवीन कायद्यात महिलांकरिता आरक्षण आहे. त्यानुसार संचालक म्हणून निवडून आलेली महिला सभासद तत्वतः संस्थेची अध्यक्ष होऊ शकते. पण मुळात संस्थेची सभासद होण्याकरिता महिलेच्या नावावर शेती पाहिजे आणि बहुदा तीच नसते. त्यामूळं महिलांकरिताचं आरक्षण कागदावरच राहतं. ते खरंच प्रत्यक्षात आणण्याकरिता सात-बारावर नाव असो अथवा नसो महिलांना पा.वा. संस्थेत सह- सदस्यत्व द्यावं. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करावी.
३) उपसा सिंचन नवीन कायद्याच्या कक्षेत आणण्याकरिता उपसा सिंचन पा.वा. संस्था लगेच स्थापन कराव्यात. त्यांचं कार्यक्षेत्र निश्चित करून त्यांचे पाणी वापर हक्क जाहीर करावेत. जललेखा ठेवणं त्यांना बंधनकारक करावे. उपसा सिंचनाकरिता घनमापनावर आधारित पाणीपट्टीचा स्वतंत्र दर जाहीर करावा.
४) पाणी वापर हक्क फक्त पा.वा. संस्थांच्या पातळीवरच असावा. वैयक्तिक लाभधारकांना पाणी वापर हक्क देणे अव्यवहार्य आहे. पाणी वापर