पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/२५

करारातील तपशीलानुसार प्रत्यक्ष हस्तांतरण करायचं" अशी एकूण सुनियोजित कालबध्द प्रक्रिया कायद्याच्या कलम २१, २२ व २९ नुसार अपेक्षित आहे. या सर्वाचा पाया अर्थातच करार हा आहे. करारच वेळेवर झाला नाही तर ? सगळचं मुसळ केरात! आणि दुर्दैवानं तसंच झालं. कराराचा मसुदा विहित करायला शासनानं तीन वर्ष लावली. तो पर्यंत पा.वा. संस्था स्थापन होऊन ३ वर्षे झाली. करार न होताच " करारानुसार " कामं सुरू झाली. पा.वा. संस्थेच्या ज्या अध्यक्षाच्या काळात कामं सुरू झाली त्याचा कार्यकाळ संपून गेला. तो जबाबदार नाही. कारण त्याच्या काळात करारच झाला नाही. ज्याच्या काळात करार झाला तो ही जबाबदार नाही कारण कामं अगोदरच झाली. लोक सहभागाला एक अधिकृत स्वरूप देण्याकरिता जो करार हवा त्यालाच लै उशीर झाल्यामुळं एका चांगल्या संकल्पनेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला. हे प्रकरण एवढ्यावरच संपत नाही. खरी मजा पुढेच आहे. तीन वर्षाच्या विलंबीत कालावधीत शासनानं जागतिक बँके पुढे अगतिक होऊन कायद्या व नियमांना वेगळी प्रक्रिया अभिप्रेत असताना देखील वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरांवरही घाई गडबडीत पा. वा. संस्था स्थापन करायचा धुमधडाका सुरू केला. आता कायदा म्हणतो की, वरच्या पातळीवर संस्था असेल तर तिनं खालच्या पातळीवरील संस्थेशी करार करायचा. शासनानं फक्त वरच्या पातळीवरील संस्थेशी करार करायचा. पण आज तरी असं झालेलं दिसत नाही. शासनचं एकदम तळाच्या संस्थांशी करार करत आहे मधल्या संस्थांना डावलून, त्यांचा कायदेशीर हक्क नाकारून, नको ती जबाबदारी स्वीकारून. असं का ? तर वरच्या पातळीवरच्या संस्थांशी जे करार करायचे त्यांचे मसुदे तयार नाहीत.
 शीतावरून भाताची परीक्षा होते. अजून बरंच काही सांगता येईल. पण ते पुन्हा कधीतरी. नुसता कायदा चांगला असून भागत नाही. अंमलबजावणीचा तपशील महत्त्वाचा. खरं तर विविध व्यासपीठांवरून हा आणि अन्य तपशील शासनापुढे वेळोवेळी मांडण्यात आला आहे. जाणकारां करिता त्यात नवीन काही नाही. पण आजही "बांधकामाधीन " मानसिकतेत असणाऱ्या उच्च पदस्थांना जल व्यवस्थापनाचे वरील मुद्दे भावत नाहीत. उमजले तरी रूचत नाहीत. कळले तर वळत नाहीत. प्रत्यक्ष प्रकल्पावर, क्षेत्रावर जल व्यवस्थापनाचं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना व