अधिसूचनेत रितसर वगळले ना ? पाणी वापर हक्क क्षेत्राच्या प्रमाणात असल्यामुळे जेथे शेती होणार नाही तेथील पाणी त्याच लाभक्षेत्रात अन्यत्र शेतीकरिता देता येईल. शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना एन ए क्षेत्राचा काटेकोर हिशोब लावल्यास लाभक्षेत्रातील बाकीच्या क्षेत्राला थोडं जास्त पाणी देता येईल. एकरी फार कमी पाणी आज शेतीकरिता उपलब्ध असल्यामूळं या खाचाखोचा महत्त्वाच्या आहेत. हे दात कोरून पोट भरणं नव्हे!
३) प्रवाही व उपसा सिंचनाची लाभक्षेत्रं स्वतंत्र आहेत ना ? ती स्वतंत्ररित्या / वेगवेगळी अधिसूचित झाली आहेत ना ? काही भागांना “अज्याबात पाणी भेटना” अशी परिस्थिती असताना काही भागाला मात्र दुहेरी फायदा मिळावा हे समन्यायाला धरून नाही. त्यानं जललेखा व बेंचमार्किंगमध्ये चुका होतील. (दोन वेगवेगळ्या प्रकल्पांचा संबंध येत असेल तर अजूनच घोटाळा ! उदाहरणार्थ, जायकवाडी जलाशयातून उपसा करुन मुळा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात सिंचन होतं. काय करणार जललेखा अन् कसा काढणार सिंचनाचा विभागीय अनुशेष ? )
४) प्रकल्पनिहाय प्रत्येक पा.वा. संस्थेचा पाणी वापर हक्क निश्चित करताना पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता काटेकोरपणे तपासली आहे ना? नाहीतर सर्व कुटाणे करून, जागतिक बँकेचं कर्ज काढून कामं करायची, पा.वा. संस्था स्थापन करायची अन् पूर्ण लाभक्षेत्राच्या सिंचनाकरिता किमानसुध्दा पाणी नाही असं व्हायचं. टेलच्या लोकांनी पाणी मिळेल या आशेनं पा.वा. संस्था स्थापन केल्या आहेत. खरीप व रब्बी हंगामात किमान भूसार पिकांना तरी पाणी मिळणार का त्यांना ? कोट्यावधीचा खर्च करण्यापुर्वी मुळात पाण्याची खात्री केली आहे ना ?
२) "पा.वा. संस्थेची स्थापना -स्थापना झाल्यापासून ३महिन्याच्या आत पा.वा. संस्थेबरोबर करार कराराच्या दिनांकापासून त्या करारान्वये ३ महिन्यात संयुक्त पाहणी संयुक्त पाहणीच्या दिनांकापासून १ महिन्यात पुनर्स्थापनेच्या कामाचा तपशील ठरवायचा - संयुक्त पाहणीच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत पुनर्स्थापनेची काम करून द्यायची - झालेल्या कामांची चाचणी घ्यायची- पाणी सर्वत्र पोहोचतं आहे याची खात्री करायची - त्रुटी असतील तर त्या दुरूस्त करायच्या - जल व्यवस्थापनाकरिता
