नाही. त्यामुळं येथे प्रामुख्यानं म.ज.सु.प्र. मधील कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मांडणी केली आहे.
म.ज.सु.प्र. अंतर्गत २८६ प्रकल्पांच्या ६.७ लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्रात एकूण १५४५ पाणी वापर (पा.वा.) संस्थांची स्थापना नवीन कायद्यानं करण्यात आली आहे. या पा.वा. संस्थांचा सहभाग घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील चाऱ्यांच्या पुनर्स्थापनेचं काम बहुतांशी पूर्ण झाले असून जल- व्यवस्थापनाच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेनं आता वेग घेतला आहे. या पा.वा. संस्थांचं मूल्यमापन करण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. मूल्यमापन करण्यापूर्वी त्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा अवधी देणं उचित होईल. पण एक मात्र आवर्जून सांगितलं पाहिजे की, ज्या प्रकल्पात नवीन कायदा लागू नाही तेथील अनेक लाभधारक व पा.वा. संस्था अशी मागणी करत आहेत की, आम्हालाही नवीन कायदा लागू करा. अशी मागणी होणं ही एका अर्थानं नवीन कायद्याला मिळालेली पावती आहे असं म्हटल्यास अतिशोक्ती होणार नाही. ( महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ बदलही अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती लवकरच निर्माण होईल अशी आशा आपण करूयात.) दरम्यान, विविध स्तरावरील अधिकारी व पा.वा. संस्थांचे पदाधिकारी यांनी वेळोवेळी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या मांडलेल्या भूमिकातून कायद्याच्या अंमलबजावणी बद्दल खालील महत्वाच्या गोष्टी जाणवतात. त्याची गंभीर दखल त्वरित घेऊन योग्य ते बदल झाल्यास / त्रुटी दूर केल्यास कायद्याची अंमलबजावणी अजून चांगली होईल असा विश्वास वाटतो.
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी-
१) पा.वा. संस्थांच्या कार्यक्षेत्राची निश्चिती करताना मसिपशेव्य नियम, २००६ (जोडपत्र - १ ) मधील मार्गदर्शक तत्त्वे काटेकोरपणे विचारात घेतली गेली का याबद्दल शंका आहेत. उदाहरणार्थ,
१) पा.वा. संस्थेस हस्तांरित केलेलं लाभक्षेत्र महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम ३ अन्वये प्रथम अधिसूचित केलं गेलं आहे ना ? नसल्यास, जे क्षेत्र कायद्यानं जल संपदा विभागाकडं नाही ते बेकायदा हस्तांतरित केल्यासारखे होईल. उद्या संभाव्य न्यायिक प्रक्रियेत जल संपदा विभागाची नाचक्की होईल.
२) शासनानं अधिकृतरित्या अ - कृषि (एन.ए.) केलेलं क्षेत्र पा.वा. संस्थेच्या
