मोजून समन्यायानं, घनमापन पध्दतीनं पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे हिशोब ठेवणं, जललेखा व बेंचमार्किंग करणं बंधनकारक होईल. जल व्यवहारात आधुनिकता, शिस्त, काटेकोरपणा व पारदर्शकता येण्याची शक्यता वाढेल.
१०) संस्थेला एकदा पाणी मोजून दिलं की, त्या पाण्यात कोणती पिकं घ्यायची याचं स्वातंत्र्य संस्थेस असेल. समन्याय व आर्थिक फायदा याची व्यावहारिक सांगड घालून संस्था आता निर्णय घेऊ शकेल.
११) पाण्याच्या पुनर्वापरास कायदा आता केवळ मुभाच नव्हे तर प्रोत्साहन देतो.
१२) शासनाकडून सवलतीच्या दरानं मिळालेलं पाणी सदस्यांना कोणत्या दरानं द्यायचं हे ठरविण्याचे अधिकार संस्थेला राहतील. मुळ पाणीपट्टीवर सेवाशुल्कही आकारत येईल. संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात हा हेतू त्यामागे आहे.
१३) शेतीमध्ये नवीन भांडवल व आधुनिक तंत्र यावं, शेतीमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा, अडते दलाल-कमिशन एजंट या साखळीपासून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हावी, इत्यादी हेतूने कंत्राटी शेतीची (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) तरतुदही कायद्यात आहे.
येथे फक्त महत्त्वाच्या / ठळक तरतुदींची चर्चा केली. विस्तारभयामुळं सर्व तपशील अर्थातच मांडला नाही. आणि जो मांडला तो म्हणजे अर्थातच नाण्याची एक बाजू आहे, सैध्दांतिक कागदावरची ! नाण्याची दुसरी बाजू- कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आजवरचा अनुभव - त्याबद्दल पुढील
भागात.
मसिंपशेव्य अधिनियम, २००५ : अंमलबजावणीचा आजवरचा अनुभव
२००५ साली जागतिक बँकेच्या मदतीनं सुरू झालेल्या महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांत ( म.ज. सु. प्र. ) एकूण २८६ प्रकल्पांचा (मोठे-११, मध्यम -१२, लघु-२६३) समावेश करण्यात आला आहे. या २८६ प्रकल्पात मसिंपशेव्य अधिनियम, २००५ लागू करण्यात आला असून त्याबद्दल विविध व्यासपीठांवर मोठ्या प्रमाणावर साधक बाधक चर्चा सुरू झाली आहे. बांधकामाधीन प्रकल्पांतही या कायद्याची अंमलबाजावणी सुरू झाली असली तरी त्याबाबत तपशीलानं फारशी चर्चा अजून होताना दिसत
