विकासित व्हावे व संस्थेचे स्वरूप एक खांबी तंबू होऊ नये हे ही त्यात अभिप्रेत आहे.
५) पहिल्या दोन टर्मसमध्ये महिला अध्यक्ष म्हणून निवडून आली नाही तर शेवटची टर्म महिला अध्यक्षाकरिता आता आरक्षित राहिल. शेतीमध्ये महिला राबराबतात पण निर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थान नसतं. ते स्थान त्यांना आता मिळू शकते. घरातील महिलेमूळे आपल्या घरात पाणी वाटपाची सत्ता येऊ शकते हे लक्षात आल्यावर तरी महिलांच्या नावावर शेतीचा गुंठा केला जाईल हा आशावादही या तरतुदी मागे आहे.
६) पा.वा. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आता कालवा अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष अधिकार देण्यात आले आहेत. ते त्यांनी अभ्यास करून जबाबदारीने वापरले तर गुणात्मक फरक पडू शकतो.
७) लघु वितरिका, वितरिका, कालवा व प्रकल्प अशा ४ स्तरांवर पा.वा. संस्था स्थापन करून त्यांच्याकडे तंटा निवारणाचं काम दिल्यानं एका अर्थानं कायदा प्रत्येक प्रकल्पात एक छोटी जल संसद निर्माण करतो. आता या जल संसदेत जबाबदार मंडळी निवडून गेली आणि तात्कालिक राजकारण टाळून त्यांनी समन्यायी पाणी वाटप केलं तर मोठे बदल होऊ शकतात. नव्या दमाचे जल व्यवस्थापक व जलकर्मी जल संसदेचं सामुदायिक नेतृत्व करुन पाणी चोरणाऱ्या पुढाऱ्यांना वठणीवर आणू शकतात. कालवा सल्लागार समित्यांची अरेरावी संपवू शकतात. वाट्टेल तेव्हा पिण्याच्या पाण्याकरिता आरक्षणाचा फतवा काढणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांच्या वतीनं दबाव आणू शकतात. प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.) तयार करण्याचा अधिकार नवीन कायदा प्रकल्पस्तरीय संस्थेस देतो हे येथे विशेष करून लक्षात घेतले पाहिजे. फार मोठा बदल आहे हा. त्याचं महत्व जाणलं पाहिजे.
८) पा.वा. संस्थांबरोबर करारनामा करणं, चाऱ्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याकरिता संयुक्त पाहणी करणं आणि चाऱ्यांची पुनर्स्थापना करून हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणं या सर्वाकरिता कायद्यानं आता विहित कार्यपध्दती व निश्चित कालमर्यादा घालून दिली आहे. या बाबतचा कंत्राट व्यवस्थापन समितीचा शासन निर्णयही सकारात्मक आहे. या दोहोंमुळे पा.वा. संस्थांच्या निर्मितीला एक गती प्राप्त होईल.
९) व्यवस्थापन म्हणजे मोजणे (मॅनेजमेंट इज मेझरमेंट) या तत्वानुसार पाणी
