कायद्यांच्या जोडीने अंमलात आणायचा आहे.
महत्वाच्या तरतुदी :
१) या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पातील पाणी वापर संस्थांची नोंदणी आता सहकार विभागा ऐवजी जल संपदा विभागाकडे होईल. त्यामुळे पाणी देणारं खातं एक आणि नोंदणी दुसऱ्याचं खात्याकडं असं होणार नाही. नोंदणीची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. वैयक्तिक लाभधारक शेतकऱ्याकडून आता सभासदत्वाकरिता अर्ज, फी, भागभांडवल याची जरूरी नाही. पा.वा. संस्थेचे कार्यक्षेत्र शासकीय राजपत्रात अधिसूचेनद्वारे एकदा शासनानं निश्चित केलं की त्या क्षेत्रातील सर्व १००% लाभधारक शेतकरी संस्थेचे सभासद मानले जातील. सभासद, बिगर सभासद असा भेद त्यामुळे होणार नाही. सहकार विभागाकडे नोंदणी करताना किमान ५१% शेतकरी किवा ५१% जमिनीचे मालक सभासद असले तरी चालतं. त्यामुळे काही ठिकाणी राजकारण होतं. काही शेतकऱ्यांची अडवणूक होते. त्यांना सभासदच करून घेतलं जात नाही. पाणी दिलं जात नाही किंवा दिलं तर पाणी पट्टी जास्त आकारली जाते. नवीन कायद्यानं आता हे प्रकार बंद होतील.
२) सिंचनासाठीचा पाणी पुरवठा फक्त पा.वा. संस्थामार्फतच होईल. जल संपदा विभागाकडे सभासदाला वैयक्तिक पाणी अर्ज (उदा. फॉर्म क्र. ७) करावा लागणार नाही.
३) पा.वा. संस्थांना कायद्यानं पाणी वापर हक्क मिळतील. सभासदांची विहित नमुन्यातील प्रमाणित यादी व संस्थेच्या कार्यक्षेत्राचा विहित तपशील दर्शवणारा प्रमाणित नकाशा या आधारे प्रत्येक संस्थेची अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रकाशित केली जाईल. त्यामुळे पाणी वापर हक्कांची जपणुक होईल. शेतीचं पाणी पळवण्याचा प्रयत्न झाला तर अधिसूचने आधारे रितसर आक्षेप घेता येईल. किमान न्यायालयात तरी जाता येईल.
४) संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा राहिल. पैकी पहिली दोन वर्ष कालव्याच्या शेपटाकडील संचालक अध्यक्ष असेल. पुढील दोन वर्ष मध्यभागातील तर शेवटची दोन वर्ष कालव्याच्या मुखाकडील अशी चक्रिय पध्दत अध्यक्षपदासाठी असेल. ज्या टेलच्या भागाला पाणी मिळण्यात नेहमी अडचण असते त्या भागाला प्राधान्य मिळावे हा एक हेतू. कोणा एकाची मक्तेदारी होऊ नये आणि इतरांना अनुभव मिळून सामुदायिक नेतृत्व
