चर्चा झाल्या. शासनास पचतील तेवढे बदल स्वीकारलेही गेले. मंत्री मंडळाच्या उपसमितीनं मसुदा अभ्यासला विधान मंडळाच्या संयुक्त समितीपुढेही त्याची छाननी झाली. सतरा आमदारांच्या त्या समितीत गणपतराव देशमुख आणि बी. टी. देशमुख असे दोन अभ्यासू व आदरणीय आमदारही होते. चार महिन्यात ११ बैठका घेऊन संयुक्त समितीनं मसुदा निश्चित केला व विधान मंडळानं अंतिमः मान्यता दिली. लोक सहभागाच्या या महत्वपूर्ण कायद्यास प्रसिध्दी मात्र मिळाली नाही. कारण विधेयक फाडणे किंवा विधानसभेत राडा करणे असा "लोक सहभाग" मात्र हा कायदा करताना लाभला नाही.
मपाअ ७६ ची झालेली परवड व त्यातून घेतलेला धडा, वाल्मीच्या प्राध्यापकांनी धरलेला आग्रह व केलेली मेहनत आणि जागतिक बँकेचा दट्या यामुळे या कायद्याचे नियम लगेचच झाले. आवश्यक त्या अधिसूचनाही (काही अपवाद वगळता) वेळेवर निघाल्या. वाल्मीनं प्रशिक्षण दिलं. एकूण सुरूवात चांगली झाली.
उद्दिष्टं :
केवळ लघु वितरिका स्तरावर पाणी वापर संस्था (पा.वा. संस्था ) स्थापन करणे हे या कायद्याचं उद्दिष्ट नाही. वितरिका कालवा व प्रकल्पस्तरांवरदेखील पा.वा. संस्था स्थापन करणे आणि शेवटी संपूर्ण प्रकल्पाचं जल व्यवस्थापन प्रकल्पस्तरिय संस्थेकडे हस्तांतरित करणं या कायद्याला अभिप्रेत आहे. पाणी वापर हक्क, घनमापन पध्दतीनं पाणी पुरवठा, पिक स्वातंत्र्य, कालवा व विहिरींच्या पाण्याचा संयुक्त वापर या व तत्सम अभियांत्रिकी बाबींबरोबरच काही महत्वाच्या सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टांचाही समावेश या कायद्यात आहे.
व्याप्तीः
निधीच्या मर्यादांमुळे सध्या हा कायदा फक्त म.ज. सु. प्र. अंतर्गत निवडलेल्या २८६ प्रकल्पांना ( कारण जागतिक बँकेने या प्रकल्पातील चाऱ्यांच्या पुनर्स्थापनेकरिता कर्ज दिले आहे.) आणि सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांना (कारण तेथे चाऱ्यांच्या पुनर्स्थापनेचा प्रश्न नाही. त्या प्रकल्पीय खर्चाने बांधल्या जात आहेत) लागू आहे. तो इतर सिंचन विषयक
