,
पार्श्वभूमी:
फड पध्दतीचा अभिमानास्पद वारसा असलेल्या महाराष्ट्र देशी सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभागाची अधिकृत तरतुद करणारा कायदा अवतरला तो मात्र जागतिक बँकेने महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पाकरिता (म.ज.सु.प्र.) रू. १८०० कोटींचे कर्ज देताना अट घातली म्हणून. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा ) प्रक्रियेचं जलक्षेत्रातलं प्रतिबिंब म्हणजे म. सिं.प.शे.व्य. अधिनियम, २००५ ! 'खाउजा ' ची मुख्य कार्यक्रम पत्रिका राबवताना "मार्गे लोकसहभागाचा थांबा" असा जरी एकूण प्रकार असला तरी हा कायदा काही नव्या शक्यता निर्माण करतो. जल व्यवहाराचे लोकशाहीकरण, जलक्षेत्रात नवीन भांडवल व आधुनिक तंत्र आणि पाणी वापर संस्थाचं सक्षमीकरण यांची एक सुरूवात कदाचित या कायद्यामुळे होऊ शकते. अर्थात, कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली तर.
नावात काय आहे ?
आजवर सहभागात्मक सिंचन व्यवस्थापन असं म्हटलं जायचं. ती संकल्पना मर्यादित होती. सिंचन व्यवस्थापन मूळ आमचंच ( शासनाचं ) पण त्यात तुमचा (लोक) सहभाग असा प्रकार होता. आता विचार बदलला. मोठा झाला. पाणी शेतकऱ्यांचं. सिंचन व्यवस्थापनही त्यांचंच. त्याला पाठबळ देण्याकरिता कायदा. म्हणून कायद्याचं नाव जाणीपूर्वक ठेवलं आहे - महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे " शेतकऱ्यांकडून" व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. नावात काय आहे ? असं म्हटलं जाऊ शकतं. पण कायद्याची प्रक्रिया व तपशीलही नावास साजेसा असल्यामुळे आशा वाढते.
कायद्याची प्रक्रिया :
कायद्याचा मसुदा तयार करण्याकरिता राज्यस्तरावर समिती नेमली गेली. वाल्मीच्या प्राध्यापकांनी त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. समितीचं काम चांगलं झालं. विधेयकाचा मसुदा सर्वांकरिता खुला होता. त्यावर जाहिर
