पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/१७

व्यवस्थापन प्रत्येक प्रकल्पात उध्वस्त होत आहे. हे सगळं का झालं ? म.पा.अ. ७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल फारशा तरतुदी नसणं आणि ज्या आहेत. त्यांची (कलम क्र. ३,८,११,११६) अंमलबजावणी न होणे हे एक ( एकमेव नव्हे) महत्वाचं कारण आहे. म. पा. अ. ७६ मध्ये सुधारणा करून उपसा सिंचनाबद्दल सूस्पष्ट व पुरेशा तरतुदी करणं आणि त्या अंमलात आणणं हा एक ( एकमेव नव्हे!) उपाय होऊ शकतो. पाणी वापर संस्थांसाठीच्या २००५ सालच्या कायद्यातील कलमं ३९ ते ५१ या आधारे आता उपसाचं जास्त चांगल नियमन शक्य आहे. म.ज.वि.प्रा. कायद्यातील कलम ११ ते १४ व २२ ही याबाबत उपयोगी पडू शकतात. उपसा सिंचनासाठी मंजूरी देण्याबाबतच्या २१/११/२००२ च्या शासन निर्णयाची मदत होऊ शकते. उपसा सिंचनाकरता नवीन कायद्याआधारे पाणी वापर संस्था स्थापन करणं; त्या संस्थांना प्रकल्पस्तरीय संस्थांचा अविभाज्य भाग मानणं; इतर पाणी वापरकर्त्यांनी - विशेषतः प्रवाही सिंचनाच्या पाणी वापर संस्थांनी उपसावाल्यांवर सामाजिक दबाव आणणं; उपसाचं क्षेत्र अधिसूचित होणं. आणि उपसाचं पाणी मोजलं जाणं हे खरं तर जास्त प्रभावी उपाय आहेत. पण हे झाले सैद्धांतिक उपाय व शक्यता ! व्यवहार जर उलटा असेल आणि उपसा सिंचनाचं नियमन व नियंत्रण करण्याची मानसिकता व इच्छाच नसेल तर पाणी वाटपात समन्याय आणि पाणी वापर हक्क असलं काहीही होणे नाही. प्रवाही सिंचनाच्या झालेल्या संस्थाही त्यामुळे अयशस्वी ठरतील. नवीन कायद्यामुळे वाढलेल्या अपेक्षांचा फुगा फुटेल व भ्रमनिरास होईल. पाणी प्रश्नाच्या या सापशिडीच्या जीवघेण्या खेळात कायद्याची गळती व समन्यायाची उचलबांगडी मात्र होईल.
-