पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/१६

कायद्याची अंमलबजावणीच न करता समन्याय कसा प्रस्थापित होईल ?
 सिंचन कायदे विषयक सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेणे, कायदेविषयक प्रक्रियेला चालना देणे, त्या प्रक्रियेचे संनियंत्रण व मुल्यमापन करणे आणि कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकृत मार्गदर्शन करणे या करता एक कायम स्वरूपी स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, मंत्रालयात "जल कायदे व सूशासन कक्ष' स्थापन करता येईल. त्याला पुरेशा सुविधा, उचित अधिकार व सूस्पष्ट जबाबदाऱ्या दिल्यास कदाचित फरक पडेल. कायदे विषयक तपशीलाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. सैतान तपशीलात असतो.
उपसा सिंचन व कायदा :
 सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन करताना पूर्वी फक्त प्रवाही सिंचनच गृहित धरलं जायचं. तेव्हा अजून ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जलसाठे नव्हते. लोकांना पाण्याची खरी किंमत अजून कळायची होती. बीज सर्वत्र पोहोचली नव्हती. पाणी उपशाची बकासुरी यंत्र अद्याप आली नव्हती. सहकार क्षेत्राचा नुकताच उदय झाला होता. म्हणावी तशी लोकजागृती नव्हती. उपसा योजनांसाठी सुलभ कर्ज मिळत नव्हती. पाणी अजून तुलनेनं स्वच्छ होतं. पाण्याचं राजकारण अजून रंगायचं होतं. माळ्याच्या मळ्यामध्ये फक्त गुलाब, जाई, जुई, मोगराच" फुलत होते ! आणि बघता बघता सगळंच बदललं ! उपसा सिंचन कानामागून येऊन तिखट झालं. धाकट्या पातीनं घरच ताब्यात घेतलं. पाणी गढूळ झालं. राजकारणानं उचल खाल्ली. अगोदरच दुबळी असलेली समन्यायाची कल्पना पाण्याच्या बेसुमार उपश्यानं पार खलास झाली. जलाशय, कालवा आणि नदीवरून उपसा सिंचन वाढीस लागणं हे एका अर्थी स्वाभाविक होतं. अपरिहार्य होतं. माझ्या शेताजवळ पाणी आहे पण जमीन उंचावर असल्यामुळे मी पाण्यापासून वंचित राहतो, हा अन्याय होता. तेव्हा काळाच्या ओघात एक वेळ अशी होती की, उपसा सिंचनाला रितसर मंजुरी देणे हाच मुळी समन्याय होता. काही अंशी आजही आहे! पण उपसा सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्यं पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा आता अनेक ठिकाणी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरूध्द उपसा सिंचन हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचं तर्कशास्त्र व