पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/१५

पाहणाऱ्यांना संरक्षण नाही. राजकीय दबाव व हस्तक्षेपाचा मात्र कायम महापूर आहे. पाणी चोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे सुखेनैव घडता आहेत. शिस्त नाही. कायद्याचा दरारा नाही. वचक नाही. जल व्यवस्थापनात मुळी कायद्याचे राज्यच नाही.
पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी
 नियम असतील, विविध अधिसूचना काढल्या असतील, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता असेल आणि कालवा अधिकान्यांना जलसंपदा विभाग (ज.सं.वि.) संरक्षण देणार असेल तर म. पा. अ. ७६ मध्ये पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे रोखण्यासाठी असलेल्या खालील भरीव तरतुदींचा उपयोग शक्य आहे. (कंसातील आकडे म. पा. अ. ७६ मधील कलम क्र. दर्शवतात
) १ ) लाभक्षेत्रातील पाण्याच्या निचऱ्यास होणारे अडथळे दूर करणे ( १९, २०, २१) कालवा अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. त्या विरूध्द दिवाणी न्यायालयात सुध्दा जाता येणार नाही (२१)
२) पाणी पुरवठा बंद करण्याचा अधिकार (४९)
३) पाणी चोरीबद्ल सामुदायिक दंड (५२) ४) पाणी नाशाबद्दल सामुदायिक दंड (५३) ५) दंडासह पाणीपट्टी वसूल करणे (५४)
६) कालवा नुकसानीच्या दुरूस्तीच्या खर्चाची सामुदायिक वसूली (१०८)
७) अपराध सिध्द झाल्यास कारावास, दंड अथवा दोन्ही शिक्षा (९३,९४). या कलमांखालील शिक्षापात्र अपराध कलम ९८ अन्वये दखलपात्र व जामीनपात्र आहेत.
८) अपराध्यास वारंटा शिवाय अभिरक्षेत (कस्टडीत) घेता येणे (९६)
९) ज्या साधनाने पाणी चोरी होत असेल ते साधन जप्त करणे व वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा आदेश कालवा अधिकाऱ्याने देणे व तो आदेश बीज पुरवठा करणाऱ्यांवर बंधनकारक असणे (९७)
म.पा.अ.७६ च्या रूपाने ज.सं. वि. कडे चांगले हत्यार गेली ३७ वर्षे उपलब्ध आहे. पण ते न वापरल्यमुळे गंजले आहे. बोथट झाले आहे. प्रथम पासून वापरले असते तर जल व्यवस्थापनाची घडी व्यवस्थित बसली असती. शिस्त आली असती. पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे थोडेफार तरी कमी झाले असते. वेळ अजूनही गेलेली नाही. कायद्याने सगळे होईल असे नाही पण