प्रथम खात्री करून घेणे योग्य होईल. अन्यथा, सर्वच मूसळ केरात जाईल.
कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार
म.पा. अ. ७६ ची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कालवा अधिकाऱ्यांची आहे. त्याकरिता कायद्यात खालीलप्रमाणे सूस्पष्ट तरतुदी आहेत :
१) राज्यातील पाटबंधारे क्षेत्राची प्रदेश (रिजन), मंडळ (सर्कल), विभाग (डिव्हीजन), उपविभाग ( सब डिव्हिजन), शाखा (सेक्शन), अशी विभागणी (व त्यात बदल) समूचित प्राधिकरणाने ( म्हणजे राज्य शासनाने) कलम क्र. ५ अन्वये करणे.
२) जी विभागणी केली ( वा त्यात बदल) त्या संदर्भात कालवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक कलम क्र. ८ अन्वये अधिसूचित करणे.
३) मुख्य अभियंत्यांपासून शाखा अधिकाऱ्यांपर्यंत ( आणि खरे तर कालवा निरिक्षक व मोजणीदारही - पहा व्याख्या २ ( ४ ) / शेवटची ओळ ) सर्वांची कलम क्र. ६ नुसार कालवा अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे आणि कलम क्र. २ (४) अन्वये तसे आदेश काढणे.
४) कालवा अधिकान्यांमध्ये कलम क्र. १० नुसार कामे वाटून देणे.
५) कालवा अधिकाऱ्यांना कलम क्र. ११० अन्वये अधिकार व कर्तव्ये सोपवणे.
६) मुख्य अभियंत्यांनी कलम क्र. ७ नुसार मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून त्यांच्या प्रदेशात सर्व अधिकार वापरणे.
। कलम क्र. १०९ अन्वये न्यायिक प्रक्रिये अंतर्गत चौकशी करणे.
कलम क्र. २ (४) अन्वये कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार याबाबत तपशीलवार शासन निर्णय ( क्र. १०.०४ / (३०९/ २००४)/सिं.व्य. (धो) दि. ३१/०८/२००४) असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. वर नमुद केलेल्या कलम क्र. ८, १०, ११०,७ व १०९ नुसार अपेक्षित कारवाई होताना दिसत नाही. मंडळी कालवा अधिकारी म्हणून पुढाकार घेऊन कायदा राबवत नाहीत. म. पा. अ.७६ अंतर्गत विशिष्ट कलमाखाली गुन्हे नोंदवणे, प्रकरण न्यायालयात जाणे आणि न्यायालयाने काही निर्णय देणे असे काहीच होत नाही. त्यामुळे कायद्याचा अभ्यास नाही. अनुभव नाही. आत्मविश्वास नाही. कालवा अधिकाऱ्यांना कायदेशीर सल्ला द्यायला कायम स्वरूपी अधिकृत व्यवस्था नाही. अंमलबजावणी करू
