- पाणी उपलब्ध असताना वापरले नाही तर "किमान पाणीपट्टी" लावणे (कलम क्र. ४६ (३))
- 'पाणी टंचाईच्या काळात नगदी पिकावर बंधने आणणे
(कलम क्र. ४७, ४८)
- थकबाकीदारांकडून प्रसंगी सक्तीच्या मार्गाने पाणीपट्टी वसूल करणे . (कलम क्र. ८८(२))
- लाभक्षेत्रातील विहिरींवर आकारणी करणे (कलम क्र. ५५,५६,१०५)
थोडक्यात, लाभक्षेत्राच्या अधिसूचितीकरणामुळे एकूण सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होते. लाभक्षेत्रात असूनही "कोरडवाहू” राहिलेल्यांना समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळते. अधिसूचितीकरण झाले नाही किंवा योग्य प्रकारे झाले नाही तर वरील गोष्टी अर्थातच होणार नाहीत. लाभक्षेत्रातील ज.सं. वि. च्या कोणत्याही कारवाईस आव्हान दिले जाईल. कालवा अधिकारी असलेला अभियंता अजूनच हतबल व असहाय्य होईल. पाणी वापर संस्थांना केलेले लाभक्षेत्राचे हस्तांतरणही अवैध ठरेल. लाभक्षेत्रात आजच मोठ्या प्रमाणावर भूखंड पडत आहेत व वसाहती उभ्या राहता आहेत. जमिनी परस्पर अकृषी (एन.ए.) केल्या जात आहेत. हे का होत आहे ? कसे रोखणार ते ? शक्यता अशी आहे की, अनेक सिंचन प्रकल्पात लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण झालेले नाही. जेथे झाले तेथे फक्त प्रवाही सिंचनाचे झाले आहे. उपसा सिंचनाचे नाही. प्रवाही विरूध्द उपसा सिंचन या संघर्षात त्यामुळे उद्या प्रवाही सिंचनवाले मरणार आहेत. (पाणी वापर संस्थांसाठीच्या एमएमआयएसएफ- कायद्याखाली उपसाच्या पाणी वापर संस्था स्थापन न करणे व तरीही प्रकल्पस्तरीय संस्था करू पाहणे हा प्रकारही समन्यायी पाणी वाटपाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरणार आहे). नक्की कोणकोणत्या सिंचन प्रकल्पांत लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण झालेले नाही ? उपसा सिंचनाचे अधिसूचितीकरण केव्हा होणार ? म.ज.वि.प्रा. पाणीपट्टी (टेरिफ), पाणी वापर हक्क (एनटायटलमेंट), इत्यादी बाबत फार मोठे ऐतिहासिक निर्णय घेत आहे. ते घेत असताना म.ज.वि.प्रा. ने प्रसंगी आपले अधिकार वापरून लाभक्षेत्राच्या आणि नदीनाल्यांच्या अधिसूचितीकरणाबाबत अधिकृतरित्या
