पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/१२

क्र. ८० अन्वये नुकसान भरपाई संबंधी अधिसूचना काढल्या का ? म.पा.अ. ७६ मधील नुकसान भरपाईच्या कलमांचा (कलम क्र. ७५ ते ८७) लाभ आजवर किती लाभधारकांना मिळाला? पाणी पुरवठ्यात खंड पडल्याबद्दल कायद्यात केवळ नुकसान भरपाईचीच तरतुद नाही तर पाणीपट्टीत माफी व महसूल कमी करण्याबद्दलही तरतुदी आहेत! त्या वापरल्या गेल्या? वापरायला नकोत ? ही सर्व कलमे अंमलात आली तर पाणी पुरवठयात खंड पडण्याचे प्रकार व प्रमाण कमी होईल. कालवा प्रचालनात काही अंशी तरी शिस्त व जबाबदेही येईल. कायद्याची अंमलबजावणी चांगली झाली तर निदान “लाभक्षेत्रातील कोरडवाहूपणा" तरी संपेल.
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण
 सिंचन प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र केवळ नकाशांवर दाखवून ते ज.सं. वि. च्या अखत्यारित कायदेशीररित्या येत नाही. त्यासाठी म. पा. अ. ७६ मधील कलम क्र. ३ अन्वये प्रवाही, उपसा, पाझर, विहिर अशा विविध प्रकारे सिंचित होणारे लाभक्षेत्र शासकीय राजपत्रात रितसर अधिसूचित करावे लागते. ते झाल्यावर खालील गोष्टी शक्य होतात :
१) ज.सं.वि. चे कायदेकानून व पाणीपट्टी यापुढे लाभक्षेत्राला लागू होणार याची अधिकृत कल्पना लाभधारकांना मिळते. काही म्हणणे असल्यास ते मांडण्याची संधी त्यांना प्राप्त होते.
२) लाभधारकांना व पाणी वापर संस्थांना पाणी हक्का संदर्भात एक महत्वाचा कायदेशीर आधार मिळतो.
३) पाणी अर्ज मंजूरी; पाणी वाटप व नियमन; पाणीपट्टी आकारणी व वसूली; सिंचन गुन्ह्यांबाबत कारवाई अशा एकूण सिंचन प्रक्रियेसंदर्भात ज.सं.वि.स अधिकार मिळतात.
४) लाभक्षेत्रावरचे अतिक्रमण हटवता येते.
५) लाभक्षेत्रातील जमीनींचा शेतीव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी होणारा नियमबाह्य वापर थांबवता येतो.
६) अधिसूचित करून कायदेशीर ताबा प्राप्त झालेले लाभक्षेत्र ज.सं. वि. पाणी वापर संस्थांना व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित करू शकतो.
७) इतरही काही महत्वाचे खालील अधिकार ज.सं. वि. स प्राप्त होतात.