पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/११

देणे, पाणी वापर हक्क देणे, संनियंत्रण व नियमन करणे, पाणीपट्टी आकारणी व वसूली करणे, इत्यादींचे अधिकार ज.सं. वि. ला मिळतात.
२) कलम क्र. १२ अन्वये कालवा अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमिनींवर शासकीय कामासाठी जाण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.
३) कलम क्र. ८० अन्वये नुकसान भरपाईची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे चालतील अशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी काढतात.
४) नदीनाल्यातील अतिक्रमण, पाणी चोरी व प्रदूषण याबद्दल कालवा अधिकारी कारवाई करू शकतात. कारण कलम क्र. २ (३) अन्वये अधिसूचित नदीनाले म्हणजे कालवा !
५) अधिसूचित नदीनाल्यातील पाणी अन्य प्रकारे / अन्य हेतूंकरता वापरण्यावर बंधने येतात. हेतूतील बदल परत विहित प्रक्रियेद्वारे अधिसूचित करावे लागतात.
 नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण झाले नाही किंवा व्यवस्थित झाले नाही तर वरील बाबी कायद्याने अशक्य होतील. सिंचन प्रकल्पांना विरोध म्हणून, राजकारण म्हणून वा कोणत्याही कारणाने कोणी म. पा.अ. ७६ मधील कलम क्र. १२ अन्वये प्रकरण न्यायालयात उपस्थित केले तर कालवा अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमीनींवर पायसुध्दा ठेवता येणार नाही. नदीनाल्यातील अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकीबद्दल म. पा. अ. ७६ अन्वये काहीही करता येणार नाही. शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवणे सोपे होईल. पाण्याचे खाजगीकरण करू पाहणाऱ्यांना रान मोकळे सापडेल. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा आग्रह धरणाऱ्यांचे फावेल. पाणी वापर संस्थांना ज.सं. वि. जे पाणी वापर हक्क देण्याच्या स्वप्नाला वास्तवात काही आधार राहणार नाही. कोणी कायदेशीर आक्षेप घेतले तर अगदी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणही ( म.ज.नि.प्रा.) हतबल ठरेल. ज.सं.वि. ने जे विविध प्रकारचे सिंचन प्रकल्प आजवर उभारले त्यांच्याशी संबंधित सर्व नदीनाले म. पा. अ. ७६ नुसार अधिसूचित आहेत का ? विविध प्रकारच्या पाणी वापराकरता परवानग्या देताना अधिसूचितीकरणाचे पथ्य ज.सं. वि. ने पाळले आहे ना ? ज.सं. वि. ने नदीनाले अधिसूचित केले त्यांच्या संदर्भात संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम