१९३९ ते १९४५ या दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अशी आयात जवळजवळ बंदच झाली होती. अन्नधान्याचे रेशनिंग तर होतेच; पण डिझेलपासून कापडापर्यंत आणि साखरेपासून सिमेंटपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचाच तुटवडा होता. आपल्याला हवी तेव्हा एखादी गोष्ट मिळवायची, तर त्यासाठी नागरिकांना अवाजवी किंमत मोजावी लागे. ज्याला आज आपण सर्रास ब्लॅक मार्केटिंग म्हणतो त्याची ही सुरुवात होती; मूलतः वस्तूंच्या अभूतपूर्व टंचाईतून झालेली; आणि अशा टंचाईग्रस्त समाजात जी विशिष्ट टंचाईनिर्मित (scarcity-driven) मानसिकता तयार होते, तीच इथल्या समाजातही होती. त्यानंतरही अनेक दशके हीच टंचाई आणि मानसिकता देशात कायम होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील कोल्हापूर परिसरातील चित्र बघितले, तर असे जाणवते, की तेथे जो काही थोडाफार औद्योगिक विकास झाला तो मुख्यत्वे उसाच्या शेतीशी आणि गुळाच्या निर्मितीशी निगडित होता. उसाला किंवा कुठल्याही शेतीला पाणी देण्यासाठी बैलांचा पारंपरिक वापर हा शेतीक्षेत्र वाढत गेल्यावर अगदीच अपुरा ठरत गेला. विहिरींवर बसवण्यासाठी मग विलायतेतून इंजिने आयात होऊ लागली व शेतीला अधिक पाणी मिळायची सोय झाली; पण ही इंजिने अतिशय महाग असत. पुन्हा ती योग्य त्या जागी बसवणे, त्यांची देखभाल करणे, ती बिघडली, तर दुरुस्तीसाठी इंजिनिअर बोलावणे हे सगळे फारच अवघड होते. मुळात तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसारच फार मर्यादित होता. पुन्हा इंजिनिअरची फी परवडायला हवी. इंजिन बंद ठेवूनही चालत नसे, शेताला पाणी तर रोज द्यायला हवे. ह्या सगळ्या अडचणीतून मार्ग काढायचा म्हणून मग शेतकऱ्यांनी जुजबी दुरुस्ती स्वतःच करायला सुरुवात केली. इंजिन आणि पंप विहिरीजवळ किंवा पाण्याच्या स्रोताजवळ नेमका कसा बसवायचा, बिघाड झाला तर ते इंजिन तिथून कसे उखडायचे, कसे बाहेर काढायचे, त्याचे तेलपाणी कसे करायचे, हे लोक स्वतःच करत करत शिकले. हाती थोडेफार हुन्नर असलेले लोकही इथे अनेक होते. त्यांनी मग अशा दुरुस्तीच्या कामांसाठी दुकाने थाटली. जेव्हा इंजिनचे बिघडलेले पार्ट्स मिळेनासे झाले, तेव्हा त्यांनी ते पार्ट्सही स्वतःच बनवायला किंवा बनवून घ्यायला सुरुवात केली. त्यातूनच हळूहळू संपूर्ण इंजिन बनवायचे कारखानेच कोल्हापूर परिसरात निघू लागले. त्यांनी बनवलेल्या इंजिनांची संख्या बघता बघता दहा-पंधरा गाडी सुरू करताना । ५१ ।
