हा जातीयवाद नानाविध पद्धतीने समाजात व्यक्त होत असतो. एक मागणी सर्व शैक्षणिक सवलती व राखीव जागा आर्थिक दारिद्रयाच्या तत्त्वावर निश्चित कराव्यात अशी आहे. आता ही मागणी पुरेशा सोज्वळ भाषेत आलेली आहे. आपण धर्म आणि जाती यांचे महत्त्व खच्ची करावे असे मानणारे लोक, तेव्हा आर्थिक दारिद्रय हा सवलतींचा आधार या कल्पनेला नकार कसा देणार? याबाबत सर्व पुरोगामी मंडळींनी स्पष्टपणे शेकडो जाहीर सभांच्यामधून वारंवार काही गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत असे मला वाटते. यातील पहिली गोष्ट अशी की आपण दलितांना शैक्षणिक सवलती आणि राखीव जागा तीस वर्षांपूर्वी मान्य केल्या. गेल्या तीस वर्षांत मान्यतेला व्यवहारात पूर्तता मिळालेली नाही. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हापरिषदा यांत राखीव जागांवर दलित नेते आले. जे दलित विद्यार्थी शाळांच्यामधून शिकत आहेत त्यांनाही शैक्षणिक सवलती मिळाल्या, पण नोकऱ्यांमध्ये असणाऱ्या राखीव जागांची पूर्तता अजूनही झालेली नाही. एकोणीसशे बहात्तर-त्र्याहत्तरपर्यंत याबाबत सक्ती नव्हती. ही सक्ती नसताना दलितांना किती प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या या मुद्दयावर या क्षेत्रात एकेकाचा प्रामाणिकपणा लक्षात घेता येईल! आजही सर्व धडपड या राखीव जागांच्या पूर्ततेची चाल असताना अजून या जागा भरलेल्या नाहीत! जे कबूल केलेले आहे ते पदरात पडण्यास एवढा विलंब लागावा, ही गोष्ट दलितांना संतापजनक वाटली तर त्यांचा तो संताप समर्थनीय मानला पाहिजे. सर्व पातळीवर राखीव जागांची पूर्तता झाल्यानंतर आणि राखीव जागांचे संरक्षण काढून घेतल्यावरही त्या त्या क्षेत्रात असणारे प्रमाण स्थिर राहील याची खात्री पटल्यानंतरच दलितांच्या राखीव जागांच्यासंबंधी फेरविचार करता येईल. त्याआधी फेरविचार करणे हा लबाडीचा भाग ठरेल, हे स्पष्टपणे सांगणे आपण टाळतो आहोत. राखीव जागा मुसलमान, ख्रिश्चन यांना नाहीत. यामुळे दलितांच्या विरोधी सवर्ण हिंदू, मुसलमान व ख्रिश्चन यांची फळी क्रमाने तयार
