होत आहे. आज मुस्लिम लीग दलितांना राखीव जागा नकोत असे म्हणत नाही. राखीव जागेचे तत्त्व मुसलमानांनाही लागू करा असे म्हणते ! समाजरचनेमुळे ज्यांना संपत्ती, शिक्षण आणि प्रतिष्ठा, यांच्यापासून किमान दोन हजार वर्षे वंचित रहावे लागले त्यांच्या विकासाला गती मिळावी म्हणन दिलेल्या सवलती आठशे वर्षे ज्यांनी सत्ता व प्रतिष्ठा भोगली. त्यांना मिळाव्यात अशी ही मागणी आहे ! पण मुस्लिम लीग काही म्हणत असली तरी मुसलमानांना नव्याने राखीव जागा देणारी घटनादुरुस्ती मात्र होणार नाही, हे कळणारे मुसलमान आहेत व त्यांचा आग्रह या सवलती रद्द कराव्यात असाच वाढतो आहे. याबाबतचा मुद्दा काय तर गुणवान मंडळींना संधी मिळत नाही आणि सुशिक्षितांत बेकारी वाढत आहे. आपण हे स्पष्टपणे वारंवार सांगितले पाहिजे की, सुशिक्षितांत बेकारी वाढत आहे हे खरे आहे, पण त्याचे कारण दलितांच्या राखीव जागा हे नाही. जागा असतात दोन. सवर्ण अर्जदार असतात दोनशे, दलित अर्जदारही वीस-पंचवीस असतात. या दोन्ही जागा दलितांना दिल्या तरी दलितांच्यामध्ये सुशिक्षित बेकारी राहणार व दोन्ही जागा सवर्णांना दिल्या तरी सवर्णांच्यामध्ये सुशिक्षित बेकारी राहणार!
सुशिक्षितांमधील बेकारी हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. ज्याचे उत्तर भांडवलशाही समाजरचनेला देता येणे कठीण आहे. पण सवर्णानाही हे सांगायला हवे की, त्यांच्या बेकारीचे कारण दलितांच्या राखीव जागा नाही आणि दलितांनाही हे सांगायला हवे की, राखीव जागा त्यांच्या समाजातील प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत. राखीव नोकऱ्यांच्या जोरावर दलित समाजाचे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. राखीव जागा फक्त एका जमातीला प्रतिष्ठा व संरक्षणाचा आरंभ, तिच्या विकास प्रक्रियेचा आरंभ एवढेच कार्य करीत असतात. संपूर्ण समाजाचे परिवर्तन नोकऱ्यांतील राखीव जागेवर होत नाही.
