लढण्यासाठी मुस्लिम परंपरावादावर बोलायचे नाही अशी प्रथा होती, आता स्वातंत्र्योत्तर काळात मुसलमानांच्या हितरक्षणाची जबाबदारी काँग्रेसने घेतली! स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात जनसंघ हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे.त्याचा या देशात हिंदू राज्य आणण्याचा मनोदय आहे. म्हणून सर्व अल्पसंख्यांकांनी काँग्रेसला मते दिली पाहिजेत, अशी भूमिका सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष घेत असे. या काँग्रेस पक्षाच्याविरुद्ध झगडणारे समाजवादी आणि कम्युनिस्ट यांनाही मुसलमानांची मते हवीच होती, तेव्हा तेही मुस्लिम प्रश्नांवर काँग्रेसपद्धतीनेच बोलत ! यामुळे जनसंघाने आपण मुस्लिमविरोधी नाही हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. लोकशाहीतील राजकारणाच्या गरजांमुळे मुस्लिम मतांचा अनुनय करण्याच्या बाबतीत जी स्पर्धा सुरू झाली तिचा एक परिणाम हा की, मुस्लिम समाजातील सर्व परंपरावादाचे संरक्षण करणे ही जबाबदारी आपल्या राजकारणातील स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी घेतली! मुस्लिम लीग आणि तत्सम मुस्लिम पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्याने बलवान होत आहेत, याचे कारण लोकशाही राजकारणाच्या प्रक्रियेत असणारा मतांचा मोह हे आहे. भारतावर इंग्रजी राजवट होती त्या वेळी दुही निर्माण करणारा इंग्रज मधे आहे म्हणून मुस्लिम समाजातील परंपरावादावर बोलायचे नाही. जेव्हा स्वातंत्र्य मिळेल त्या वेळी आता निवडणुका आहेत, एवढा मोठा मतदारवर्ग नाराज करणे बरे नव्हे म्हणून मुस्लिम परंपरावादावर बोलायचे नाही, ही प्रथा चालू राहिली. सत्तेत असणारा काँग्रेस पक्ष मुस्लिम जातीयवाद सांभाळीत बसतो ही फार खेदाची गोष्ट आहे, अशी तक्रार विरोधी पक्ष नेहमी करत असे, पण ही विरोधी पक्षांतील मंडळी जेव्हा सत्तेत आली त्या वेळी त्यांचा मुस्लिम परंपरावादाचा अनुनय काँग्रेसपेक्षाही वाढलेला असा दिसून आला ! ज्या काळात समाजवादी मंडळी सत्तेत नव्हती त्या काळात समाजवादी मंडळींपैकी काही जणांनी हमीद दलवाईंना उघड पाठिंबा दिला, काँग्रेस पक्षामधील काही जणांचा दलवाईंना अप्रत्यक्ष पाठिंबा असे, पण दलवाईंविषयी सातत्याने बेजबाबदार विरोधी टीका करणे
