________________
भारतात वृद्ध कल्याणाचा वैधानिक विचार सन १९९९ पासून सुरू झाला. हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष' म्हणून जगभर साजरे केले गेले. त्याचे औचित्य साधून केंद्र सरकारने जानेवारी, १९९९ मध्ये वृद्धांविषयीचे ‘राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. कार्य योजनाही जाहीर झाली. पण निधीअभावी योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. राष्ट्रीय वृद्ध कल्याण धोरणाच्या अनुषंगाने सर्व राज्य सरकारांना कल्याणकारी योजना सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने राज्य सरकारांना व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्य सरकारने वृद्ध कल्याणकारी धोरणांचा आराखडा व कार्य योजना तयार करण्यालादेखील वर्षे उलटून गेली, पण ते धोरण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. आपल्या सरकारला या गोष्टीचे भान आलेले नाही की वृद्धांची लोकसंख्या आयुर्मानातील वाढीमुळे वाढते आहे. औद्योगिकीकरणाच्या रेट्यामुळे दिवसेंदिवस असुरक्षितता वाढते आहे. महानगरात वृद्ध जोडप्यांच्या खुनांची वाढती संख्या, वृद्धाश्रमांची वाढती गरज, खेड्यातील वृद्ध शेतक-यांचे आत्महत्येचे व मृत्यूचे वाढते प्रमाण या साच्या वृद्धांच्या काळजी व चिंतेची वाढ करणाच्या गोष्टी आहेत. निवडणुकीवर डोळे ठेवून निर्णय घेणाच्या योजनांना निवडणूक जाहीरनाम्यात प्राधान्य, अग्रक्रम देण्यात येत असते. येथील राजकीय पक्ष या असंघटित वर्गाकडे लक्ष देत नसल्यानेदेखील हे राष्ट्र अनुकंपनीय ठरते.
जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपला देश भरडून निघाला आहे. बेरोजगारी, औद्योगिक मंदी, स्थानिक उत्पादकतेतील घट, बँक व्याज दरातील घसरण, निवृत्ती योजना बंद करणे अशा अनेकविध कारणांनी वृद्धाचे जीवन दिवसेंदिवस असुरक्षित बनते आहे. वर्तमानकाळात औद्योगिकीकरणामुळे शहरांचे रूपांतर महानगरात झाले. महानगरीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग म्हणून विभक्त कुटुंब व्यवस्था समाजाचा अनिवार्य घटक बनली. त्यामुळे वृद्धांचे संगोपन, शुश्रूषा, संरक्षण हा सामाजिकदृष्ट्या ऐरणीवर आलेला प्रश्न' बनला आहे. दुर्दैवाने स्वत:ला 'कल्याणकारी राष्ट्र' म्हणवून घेणाच्या राष्ट्र नि राज्य सरकारांना या प्रश्नांचे पुरेसे गांभीर्य आलेले नाही. घराघरात वृद्ध भावनिक उपेक्षेचे व शारीरिक दुर्लक्षाचे बळी बनत आहेत. नव्या अर्थव्यवस्थेतील व्याज दरातील सततच्या घसरणीने तर शहरी वृद्धांची आर्थिक आत्मनिर्भरताच धोक्यात आणली आहे.
आपल्या देशात जनगणनेत वृद्धांविषयीच्या विशिष्ट तपशीलांच्या अभावामुळे वृद्धांची सूक्ष्म सांख्यिकी माहिती अद्याप उपलब्ध होऊ शकली
