________________
नाही. जी स्थूल माहिती उपलब्ध आहे, तिचा विचार करता लक्षात येते की, देशाचे सरासरी आयुर्मान ७0 वर्षांच्या घरात स्थिर झाले आहे. वाढता अन्नपुरवठा, आरोग्य सुविधांची खेड्यांपर्यंत झालेली सोय, आरोग्याविषयीची जागृती, परिवार नियोजन, कुटुंब शिक्षण इ. क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे, शासनाने केलेल्या कार्यामुळे हा विकास शक्य झाला आहे. वाढत्या आयुर्मानामुळे कार्यक्षम वृद्धांच्या वाढत्या संख्येचे भान शासनास नसल्याने त्यांच्या विनियोगाच्या योजनेच्या अभावी कार्यक्षम वृद्ध शक्तीकडे दुर्लक्ष करणे भारतासारख्या गरीब देशास परवडणारे नाही. जपानसारखा समृद्ध देश जर वृद्धाच्या प्रश्नांकडे पाहात असेल तर आपण डोळ्यांत तेल घालून या समस्येकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. आज वृद्धांच्या लोकसंख्येचा विचार करता भारत जगातील दुस-या क्रमांकाचा देश आहे. चीन या प्रश्नांवर गंभीर झाल्याने लवकरच भारताची गणना ‘जगातील वृद्ध देश म्हणून झाली नाही तरच आश्चर्य! जगातल्या प्रत्येक ७ वृद्धात १ वृद्ध भारतीय असतो. ही संख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता ‘धोक्याची घंटा' होय. वृद्धांच्या सुरक्षितता व कल्याण योजनांकडे दुर्लक्ष करणे आपल्यासारख्या गरीब देशास परवडणारे नाही. कारण ज्या देशात कार्यक्षम वृद्धांच्या विनियोग व आरोग्य, सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होते त्या देशात परावलंबी वृद्धांची संख्या वाढते. या शास्त्रीय सिद्धांताकडे आपण गांभीर्याने पाहून कृती कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीस अग्रक्रम दिला पाहिजे.
आजमितीस भारतातील वृद्धाच्या प्रश्नांच्या विचार करता असे दिसून येते की वृद्ध समाजाची असुरक्षितता वाढते आहे. महानगरातील निवृत्ती वेतनावर व्याज दरांच्या घटत्या प्रमाणाने त्याची भविष्य योजना अस्थिर झाली आहे. वाढते अनारोग्य हाही वृद्धाच्या चिंतेचा प्रश्न आहे. ७0 पेक्षा अधिक वयाचे वृद्ध हे अनारोग्याचे पहिले बळी ठरत असतात, हे आपणास विसरून चालणार नाही. आपल्या देशात अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत वृद्ध कल्याणाच्या योजना सुमार व नगण्य आहेत.
पुरेसे उत्पन्न असणा-या मुलींना, उत्पन्न नसणाच्या ज्येष्ठ आई-वडिलांचा सांभाळ करता यावा म्हणून फौजदारी संहिता कलम क्र. १२५ नुसार आईवडिलांचा हक्क मागता येईल. तसेच हिमाचल प्रदेशाच्या धर्तीवर पालक व अवलंबितांच्या देखभालीविषयी कायदा करण्यात येईल. या नि अशा अनेक प्रकारच्या कार्य योजना सुरू करण्याचा मानस ज्येष्ठांच्या राष्ट्रीय धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. या योजनांत आरोग्य, शिक्षण, कल्याण विषयक योजनांचा प्रामुख्याने अंतर्भाव करण्यात आला आहे
