पान:वंचित विकास जग आणि आपण (Vanchit Vikas Jag ani apan).pdf/8

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

________________

पुस्तकाची ही दुसरी आवृत्ती प्रकाशित होत असताना महाराष्ट्र शासनाने २ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन आदेशानुसार अनाथांना १% समांतर आरक्षण खुल्या प्रवर्गात देऊ केले आहे ही आनंद, अभिमान नि अभिनंदनाची गोष्ट होय.
 महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून वंचित विकासास गती मिळाली. योजनात जुजबी सुधारणा झाल्या; पण वंचिताकडे पाहण्याच्या शासन यंत्रणेच्या दृष्टिकोनात मूलभूत व मौलिक बदल झाले असे म्हणणे धाडसाचे होईल व अतिशयोक्तीही ठरेल. शासनाच्या विद्यमान वंचित विकास योजना व जगाचे या संदर्भातले चित्र पाहिले की संकोच वाटतो. महाराष्ट्रात वंचित अजून। सामाजिक न्याय परिघाबाहेरच घुटमळतो आहे. याचे कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे जितके खरे कारण आहे, तितकेच महत्त्वाचे कारण असे की महाराष्ट्राच्या समाजमनात वंचितांप्रती, त्यांचा प्रश्न, समस्यांबद्दल तसेच संस्था, योजनांबद्दल पुरेशी माहिती नाही व समाजात वंचितांबद्दल भावसाक्षरताही नाही. हे पुस्तक या संदर्भात केलेला एक जाणीवपूर्वक नम्र प्रयत्न होय.
 या पुस्तकांच्या उत्तरार्धात अनाथ, अंध, अपंग, मतिमंद, वृद्ध इत्यादींचे जपान, अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लड, युरोप इ. ठिकाणच्या वंचित विकासाचे चित्र रेखाटण्यात आले आहे. जग आणि आपण' असा तुलनात्मक विचार आपल्या देशात जोवर होणार नाही तोवर, निरभ्र विकासाचे आकाश दिसणार तरी कसे नि केव्हा? मागासवर्गीय व आदिवासी कल्याण, भटके व विमुक्तांच्या योजनांच्या पार्श्वभूमीवर वंचितांबद्दलचा शासकीय दुजाभाव पाहिला की सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट होतो. वंचितांच्या ज्या शासकीय संस्था आहेत, त्या बहुसंख्य भाड्याच्या जागेत, इमारतीत चालतात. या संस्थांच्या योजना व गुणवत्तेचा किमान दर्जा अद्याप शासनास निश्चित करता आला नाही. जागतिक दर्जाच्या तुलनेत आपले वंचित विकास कार्य सरासरी दर्जाच्या सतत खालीच राहिले आहे. जे काही किमान मानवता कार्य होते आहे ते अपवाद असून ते ही स्वयंसेवी, सेवाभावी, समर्पित संस्थांतच होत राहिले आहे. वंचित लाभार्थीना निर्वाह भत्ता निरंतरपणे दलितादि अन्य वंचितांपेक्षा कमीच देण्यात येत आहे. वंचितांच्या संस्थातील कर्मचारी वर्गाची पात्रता व वेतन निम्नस्तरीय राहिल्याने संगोपन व संस्काराचा दर्जा खालावलेलाच आढळतो. पुनर्वसन खरं तर या विभागाचा निर्देशांक ठरतो. तो नगण्यच राहिला आहे. अत्यल्प अनुदानातही नियमिततेचा अभाव वंचितांचे जीणे कठीण करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जपान, फ्रान्स, सिंगापूर, अमेरिका, रशिया, चीन येथील कार्य आपल्या डोळ्यात अंजन घालणारे ठरते.