पान:वंचित विकास जग आणि आपण (Vanchit Vikas Jag ani apan).pdf/7

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

________________

सचिव, आर्थिक तरतूद असावी म्हणून हा प्रश्न लावून धरला. त्या मागणीस सन १९९० च्या दरम्यान यश आले.
 त्या वेळी झालेला आनंद फार काळ अशासाठी टिकला नाही की स्वतंत्र विभाग होऊनही वंचित विकासास म्हणावी तशी न गती आली, न सुधारणा, बदल घडून आल्या. मी ‘समाज-सेवा' त्रैमासिकाच्या एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे नव्या बाटलीत जुनी दारू' असेच याचे स्वरूप राहिले.
 ‘वंचित विकास : जग आणि आपण' हे पुस्तक वरील कार्यासदंर्भात आणि कार्यकाळात लिहिलेल्या वेगवेगळ्या लेखांचे संपादन असले तरी त्यातून जगाच्या वंचित विकासाचा अध्याय सुरू झाल्यापासून म्हणजे सन १३५१ ते २०१० पर्यंतच्या या कामाचा विकासात्मक आलेख यातून मूर्त होतो. 'वंचित विकासाचे आकाश' लेख वंचित विकासाचे क्षितिज दृश्यमान करेल. वंचित विकासाची वैश्विक पाश्र्वभूमी' शीर्षक लेख ‘पुअर लॉ' या जगातील पहिल्या कल्याणकारी कायद्यापासून ब्रिटिश भारतात येईपर्यंतच्या, विशेषतः इंग्लंड, युरोपातील वंचित विकासाचा वैधानिक इतिहास आहे. भारतातील वंचित विकासाची ही पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय आपणास भारतातील वंचित विकासाचे आकलन होणार नाही, असे मला वाटते. भारतातील वंचित विकास : प्रारंभ आणि विस्तार लेख एतद्देशीय वंचित विकासाची भूमिका, इतिहास व स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील विविध पंववार्षिक योजनातून होत गेलेली प्रगती अधोरेखित करतो. सन १९८०-८१ पर्यंतचा वंचित विकास त्यातून आपणास समजेल. या काळातील विविध योजना वा त्यातील आर्थिक तरतूद,सांख्यिकीच्या माध्यमातून मुद्दाम स्पष्ट केली आहे. वचित विकासाचा आवाका व्यापक व तरतूद अत्यल्प या विषम स्थितीमुळे आपल्या देशात जगातील अन्य देशांप्रमाणे विकास घडून येत नाही, हे कठोर सत्य त्यातून स्पष्ट होते. मग या देशात ‘कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) कसे म्हणायचे, हा प्रश्न आपोआपच निर्माण होतो. केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या विकास योजनात मतांवर डोळा ठेवून योजना राबवल्या. गरजेवर आधारित विकास, आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण नीती न स्वीकारल्यामुळे वंचितांना पूर्ण नाव, ओळखपत्र, मताधिकार, जगण्याची शाश्वती, शिक्षणाची हमी, नोकरीत प्राधान्य इ. मूलभूत व किमान गरजांचीही पूर्तता का होऊ शकती नाही याची जाब विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सामाजिक न्याय,मानवाधिकार, बालक हक्क, अपंगांचे विशेषाधिकार अशा सर्वच निकषावर वंचित विकास उपेक्षित राहिल्याचे जे वास्तव पुढे येते त्यातून आज संस्थांचे कोंडवाडे हे वंचितांचे मसणवाटे झाल्योच स्पष्ट होते. नाही म्हणायला या