________________
प्रशासकीय यंत्रणेचे स्वरूप व सुधारणा
आज महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालय हे वंचित विकास योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे कार्य करते. त्या संचालनालयास वंचित विकास संचालनालय संबोधण्यात यावे. वंचित विकासाची प्रशासकीय यंत्रणा आज तीन स्तरांवर होते आहे. ती द्विस्तरीय करण्यात यावी. ती पुढीलप्रमाणे १) मुख्यालय स्तरीय २) जिल्हास्तरीय. विद्यमान जिल्हा महिला, बाल व अपंग विकास अधिकारी हे जिल्हा मुख्यालयाचे प्रमुख अधिकारी असावेत. त्यांचा दर्जा उंचवावा. सध्या या स्तरावर दोन समकक्ष अधिकारी आहेत - १) जिल्हा महिला, बाल व अपंग विकास अधिकारी हे जिल्हा प्रमुख राहून जिल्हा दारूबंदी अधिकारी हे त्यांचे आधीन कार्य करतील. जिल्हा दारूबंदी अधिका-यांना त्यांच्या कामाबरोबर वंचित विकास योजनांच्या प्रचाराचे कार्यही सोपविण्यात यावे. जिल्हा वंचित विकास अधिका-यांच्या कार्यालयात जीप, दूरध्वनी, झेरॉक्स, फॅक्स, ध्वनिवर्धक संच, दूरदर्शन संच, व्ही. सी. आर आंशुलिपिक, अधिक सहाय्यक अधिकारी, संस्था निरीक्षक इ. सोयी द्याव्यात. सध्या या योजनांच्या क्रियान्वय व अंमलबजावणीत होणारी दिरंगाई, दुर्लक्ष यांचे युद्धपातळीवर मूल्यांकन केले जाऊन प्रशासकीय रचनेची पुनर्रचना करण्यात यावी. योजना विकासासाठी व केंद्रीय योजना पाठपुरावा, अंमलबजावणीसाठी मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापावा. स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहनाचे धोरण हवे. आज ज्या संस्था शासकीय आहेत, त्या स्वयंसेवी संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांच्या पुनर्रचनेस प्राधान्य देण्यात यावे. अनुदान सूत्रात वाढ करण्यावर भर द्यायला हवा. वंचित विकास कार्यक्रमावर होणारी तरतूद वाढवून घेण्यात यावी. प्रत्येक योजनेचे स्वरूप स्पष्ट असावे. एकाच उद्देशासाठी चालविण्यात येणा-या विविध योजना रद्द करून 'एका उद्देशासाठी एक योजना', हे सूत्र
