________________
0 ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराधार मुले/ मुलींचा सांभाळ करून त्यांची पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणा-या या संस्था मुख्यतः स्वयंसेवी संस्था चालवितात. दरडोई दरमहा रु. २५0 पलीकडे अनुदान कर्मचारी सूत्र या योजनेचे नाही. योजना कशी नसावी याचा आणखी एक नमुना म्हणजे ही योजना व यात आमूलाग्र बदल व्हायला हवेत.
अवघ्या तीन हजार रुपयांत समाज प्रबोधन व प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे कार्य या योजनात अपेक्षित आहे. व्यक्ती चिकित्सेद्वारे बालगुन्हेगारीस प्रतिबंध करण्याची अपेक्षा या योजनेत आहे. मुळात बालचिकित्सा व मार्गदर्शन ही अत्यंत तांत्रिक व शास्त्रोक्त गोष्ट आहे. ती प्रशिक्षित तज्ज्ञांकडून होणे आवश्यक. त्याची कोणतीही तरतूद या योजनेत नाही. पुण्याच्या निरीक्षण गृहामार्फत चालणारे व मुंबई फैमिली सेंटरतर्फे चालणारे केंद्र आदर्श. पण ते अनुदानावर न चालता लोकाश्रयावर चालते. ही केंद्रे डोळ्यापुढे ठेवून कार्य कक्षा रुंदावून या योजनेची पुनर्रचना आवश्यक आहे. तिचे अनुदान वाढवणे ओघाने आलेच.
जपणूक संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराश्रित बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन करणारी ही योजना केंद्राने अनुदान वाढवूनही राज्य शासनाच्या आडमुठेपणामुळे खितपत पडली आहे. अनुदानसूत्र, कर्मचारीसूत्र, वेतन किमान सुविधा इ. गोष्टींचे बदल इथेही अपेक्षित आहेत.
टीप : हा लेख सन १९९२ चा असल्याने दरम्यानच्या गेल्या २६ वर्षांत आर्थिक तरतूद, कायदा, नियम, योजनांत बदल व समावेशन झाले असले व आर्थिक तरतूद, अनुदान वाढले असले तरी संगोपन, शिक्षण, पुनर्वसनाची अपेक्षित गुणवत्तावाढ व विकास झालेला नाही हे नमूद करताना खेद वाटतो.
